‘हिंसात्मक आन्दोलनबाट आएको परिवर्तन दिगो हुन्न’

यमलाल भुसाल, बुटवल

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप गिरीले हिंसात्मक आन्दोलनबाट आएको परिवर्तन दिगो हुन नसक्ने बताउनुभएको छ। हिंसा मानिसको मजबुरीका कारण हुने बताउँदै उहाँले नागरिकका ईच्छाविपरीत गरिएका आन्दोलनले सार्थकता नपाउने उल्लेख गर्नुभएको हो।

बीपी कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठान बुटवल रुपन्देहीले ७०औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको ञ२००७ सालको जनक्रान्ति, बीपी कोइराला र वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक दलहरुको भूमिकाु विषयक विचार मन्थन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले गरिबी र असमान विकासको समस्या समाधान हुन सक्दैन भने आन्दोलनको बलबाट प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा रहेको औंल्याउनुभयो।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका नेता गिरीले २००७ सालमा संविधान सभाका माध्यमबाट संविधान बनाउने कांग्रेसले गरेको वाचा २०६४ मा आएर पूरा गरेको स्मरण गराउनुभयो। उहाँले मुलुकमा देखापरेका समस्या समाधान गर्ने हो भने देशका सबै राजनीतिक दलहरु एक भएर नागरिक अधिकारका हितमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले २००७ सालको जनक्रान्ति अगाडि नै बीपीले देखेको सपना पूरा गर्नका लागि सशस्त्रद्वन्द्वरत माओवादीलाई शान्ति सम्झौता गराएर संविधानसभाका माध्यमबाट संविधान निर्माण गरेको दाबी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता खाँणले अन्तर्राष्टिझय समाजवादी आन्दोलनमा बीपीको सान्दर्भिकता अझै बढेर गएको बताउँदै २००७ सालको क्रान्तिले नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिकको रुपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समयको असमानताका कारण अबको १० वर्षमा लाखौं मध्यमस्तरका जनता गरिबीको रेखामुनि पुग्ने चेतावनी दिनुभयो।

राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले बीपी व्यक्ति मात्रै नभएर विचारका रुपमा स्थापित भएको बताउँदै बीपीले देखेको सपनाको भार अब नेपाली कांग्रेसले बोक्न सक्छ कि सक्दैन भनेर नेपाली जनताले सोधिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो+ ञबीपीले देखेको सपनाको भार कांग्रेसले बोक्न तयार छ ? नेपाली जनताले साधिरहेका छन्, आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो।ु
विद्यार्थी कालदेखि नै बीपीमा राणाशासनप्रति विद्रोहको मनस्थिति रहेको बताउँदै नेता यादवले २००७ सालको जनक्रान्तिकै कारण आज भेला हुन, बोल्न, विचार राख्न पाउनेलगायतका मौलिक अधिकार प्राप्त भएको दाबी गर्नुभयो।