पदमुक्तको सट्टा राजीनामा

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

कमिसनको आरोप लागेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन पदमुक्त गर्नुभएन ?
नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को व्यवस्थाअनुसार मन्त्री बाँस्कोटाको व्यवहारअनुसार उहाँलाई राजीनामा गर्न लाउने नभई प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको धारणा छ।

नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) मा चारमध्ये कुनै एक अवस्था आइपरेमा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ। जसअनुसार उपधारा (२) को खण्ड (क) मा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखितरूपमा राजीनामा दिएमा, (ख) मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेमा, (ग) मा उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रीको पद रिक्त भएमा र (घ) मा मन्त्रीको मृत्यु भएमा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। ती व्यवस्थाअनुसार कुनै मन्त्रीले कुनै अनैतिक वा गैरकानुनी कार्य गरेमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर मन्त्री बास्कोटालाई खण्ड (क) को व्यवस्था प्रयोग गरी राजीनामा गराइएको छ।

संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम मन्त्री बास्कोटाको व्यवहारबमोजिम प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले मन्त्री बास्कोटाको कार्यअनुसार संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो –‘खण्ड (ख) को व्यवस्था कुनै मन्त्रीले कुनै अनैतिक वा गैरकानुनी कार्य गरेको अवस्था प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुपर्ने गरी राखिएको प्रावधान हो। यस्तो अवस्था राजीनामा गर्न लगाउनु संविधानको भावनाको विपरीत भएको छ।’

खण्ड (क) को व्यवस्था मन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी स्वास्थ्य वा पारिवारिक अवस्थाका कारण पूरा गर्न नसक्ने स्वयम् महसुस गरेमा प्रयोग गर्ने संवैधानिक प्रावधान भएको कानुन व्यवसायीहरुको धारणा रहेको छ। कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीले खण्ड (ख) को व्यवस्था प्रयोग नगर्नुको कारण राजीनामा गरेका मन्त्रीलाई पुनः कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने सोचाइ भएर हुन सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

अधिवक्ता शर्माले बास्कोटा प्रधानमन्त्रीको दाहिने हात भनेर चिनिएका व्यक्ति भएको उल्लेख गर्दै खण्ड (ख) प्रयोग गर्दा बास्कोटाको राजनीतिक जीवन समाप्त हुने डर मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका व्यक्तिलाई भएको बताउनुभयो।