सुकुम्बासीको टहरामा नगरपालिकाको डोजर

गर्भवती र लालाबालाको बिचल्ली

0
Shares

रोशन पराजुली,हेटौंडा।

गर्भवती कमला परिवारका साथमा

करिब ९ महिनाकी गर्भवतीको घर/टहरा भत्काइएपछि बिचल्ली भएको छ । हेटौंडा–१३ की बिमला भ्लोन टहरा भत्काइएपछि चिसो रात खुला चौरमा कटाउन बाध्य हुनुभएको छ । डाक्टरले उहाँलाई फागुन अन्तिममा सुत्केरी हुने मिति दिएका छन् ।

नयाँ घरमा नयाँ मान्छेको स्वागत गर्ने सपना पूरा नभएपछि निराश उहाँ चिसोका कारण बिरामी पर्नुभएको छ । २ कोठे घर बनाएको ६ महिना नबित्दै प्रशासनको आदेशमा प्रहरीले उहाँको घर भत्काइदिएको हो । एक छोरी र पतिसँग बस्दै आएको घर भत्काइएपछि उहाँ पाल टाँगेर खुला चौरमा बस्नुभएको छ ।

६७ वर्षीया ललितादेवी बर्तौलाको घर पनि भत्काइएको छ । ५ वर्षदेखि कोठामा बस्दै आउनुभएकी उहाँलाई गाउँका मानिसले खाली जग्गामा घर बनाएर बस्न भनेपछि ६ लाख ऋण लिएर दुई कोठे घर बनाउनुभएको थियो । उहाँको परिवार बस्ने ठाउँ नभएर चर्चमा बसिरहेको छ ।
उहाँको परिवारमा छोरा, बुहारी, नाति, नातिनी गरी ५ जना छन् । ‘बनाएको १ वर्ष नपुग्दै घर भत्काइयो, कहाँ जाने अब, घरको किस्ता तिर्नै बाँकी छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

४० वर्षीय काजीलाल श्रेष्ठको घर पनि भत्काइएको छ । उहाँ घर बनाएर बसेको ३ वर्ष भएको थियो । आफैंले गिट्टी र बालुवा बोकी उहाँले घर बनाउनुभएको थियो । ‘कमलडाँडामा ईंट्टा बोक्दै थिएँ, घरबाट पत्नीको फोन आयो घर त भत्काउँदै छ भन्ने,’ उहाँले भन्नुभयो–सुन्नेबित्तिकै घर पुगेर नभत्काउन बिन्ती गर्दा पनि भत्काइयो । सामान निकाल्नै पाइएन । ‘हामीलाई सरकारले अन्याय ग¥यो,’ उहाँले भन्नुभयो ।

३१ वर्षकी सुष्मिता थोकरले ७ लाख खर्चेर तयार पारेको घरमा बस्न नपाउँदै भत्काइएको छ । सरकारी जग्गामा घर बनाइएकोले फागुन ६ गते सरकारको आदेश आएको भनेर हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले हेटौंडा–१३ स्थित वनस्पतिमा निर्माण गरिएका १५ घर डोजर लगाएर भत्काएको हो ।डीपीसी गरिएका २८ घरसमेत गरी ४३ घरका परिवार विस्थापित भएका छन् । सुकुम्बासीले अदालतमा मुद्धा हालेको तर मुद्धाको फैसला नआउँदै घर भत्काइएको पीडितले गुनासो पोखे ।

हेटौंडा उपमहानगर मेयर हरिबहादुर महतले सरकारी जग्गामा बनेको घर भत्काइएको बताउनुभयो । २ महिनाअघि नै सूचना दिइए पनि अटेर गरेपछि भत्काउन बाध्य भएको उहाँको दाबी छ ।वास्तविक सुकुम्बासी छानबिन गरी उनीहरुलाई पुनस्र्थापित गरिने महतले बताउनुभयो । सुकुम्बासीलाई बेच्न नमिल्ने गरी १० धुर जग्गा दिने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

वडाध्यक्ष मनोज वाइबाले तत्काल सुकुम्बासीलाई व्यबस्थित गर्न समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च सचिव मीरा स्यांतानले भूमिहीनको घर भत्काएर सरकारले अलपत्र पार्न नहुने बताउनुभयो । १ सय ५० भन्दा बढी मानिस अलपत्र पर्ने हँुदा उनीहरुलाई चाँडै व्यबस्थापन गर्नुपर्ने मञ्चको माग छ ।

अब हुरीबतासको मौसम शुरु हुने भएकोले उनीहरुको छिटो व्यबस्थापन हुनुपर्ने स्यांतानको माग छ । जग्गामा सहकारीबाट ऋण गरेर घर बनाइएको पीडितहरुको भनाइ छ । त्यहाँका प्रायः सुकुम्बासी बालुवा चालेर र गिट्टी कुटेर जीवननिर्वाह गदै आएका छन् ।