मसानघाट दर्ता अख्तियारद्वारा छानबिन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक जग्गाको किर्ते धनी पुर्जा बनाएको घटनामा छानबिन थालेको  छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–४ स्थित मसानघाटको सार्वजनिक जग्गाको स्रेस्ता व्यक्तिको नाममा कायम भएको बारेमा अनुसन्धान शुरू गरेको हो।

आयोग हेटौंडाको टोलीसहित मालपोत र नापी कार्यालय सिमराबाट खटेको टोलीले जग्गासँग सम्बन्धित आवश्यक कागजपत्र अध्ययन गरेर स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको छ। ‘अहिले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा छौं, के–कस्तो प्रमाणको आधारमा व्यक्तिको नाममा जग्गाको स्रेस्ता कायम भएको हो सो बारेमा खोजबिन हुँदै छ’, मसानघाटको स्थलगत अनुगमनमा आएका अख्तियारका एक अधिकारीले भने– ‘राम्ररी अध्ययन नगरी अहिले नै धेरै कुरा भन्न मिल्दैन।’

निजी बनाइएको मसानघाटको जमिन सार्वजनिक गर्न चौतर्फी दबाब बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले माघ २८ गते नापी र मालपोत कार्यालयबाट फिल्डबुक, नक्सा, स्रेस्तासहितका कागजपत्र झिकाएर अनुसन्धान थालेको थियो। यसअघि जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिका कार्यालयले पनि मालपोत कार्यालय सिमरालाई पत्र पठाएर मसानघाटको जग्गा कब्जाको बारेमा अनुसन्धान थाल्न पत्राचार गरेको थियो।

स्थानीयले वर्षौंअघिदेखि मसानघाटको रूपमा  प्रयोग गर्दै आएको ६ बिघा ८ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा २०४७ साउन ३० गते काठमाण्डौं धर्मस्थलीका रामचन्द्र गौतमले जालसाजी गरेर फरदवा गुठीको माध्यमबाट आफ्नो नाममा पुर्जा बनाएर बिक्री गरेको पाइएपछि अनुसन्धान शुरू भएको हो। किर्ते धनी पुर्जा बनाएपछि गौतमले आप्mना भाइहरू रामशरण गौतम र मोतीराम गौतमको नाममा सो जग्गाको नामसारी गरेका थिए।

त्यसपछि होमनाथ अधिकारी, रविप्रसाद अधिकारी, शिवप्रसाद गौतम र शान्तिदेवी मिजारको नाममो धनी पुर्जा बनेको सो जग्गा २०७१ सालपछि भने सिमराका होटल व्यवसायी इच्छाबहादुर वाग्ले र उनी सञ्चालक रहेको प्रोपटी म्यानेजमेन्ट तथा स्थानीय केही उद्योगी तथा सर्वसाधारणको नाममा पुगेको पाइएको छ।

ईच्छा होटलका मालिक तथा प्रोपटी म्यानेजमेन्टका सञ्चालक वाग्लेले प्लटिङ गरेको ६ बिघामध्ये अधिकांश जग्गा बेचबिखन गरिसकेका छन् भने झन्डै डेढ बिघा अझै पनि उनको नाममा छ। ‘फिल्डबुकमा मसानघाट भनी उल्लेख भएको सार्वजनिक जग्गा कुनै अवस्थामा पनि व्यक्तिको नाममा स्रेस्ता कायम हुन सक्दैन,  व्यक्तिको स्रेस्ता बदर भएर नेपाल सरकारका नाममा आउँछ।’ आयोगका सदस्य जानकी बल्लभ अधिकारीले भन्नुभयो। साबिक कित्ता नं ५९ सो जग्गा हाल झन्डै २ दर्जनभन्दा बढीको नाममा कित्ताकाट  भएको छ।