चिकित्सा शिक्षा आयोग नियमावली छैन, करारको भर

आयोग गठन भएको करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दा हालसम्म अधिकांश काम प्रायः ठप्प देखिएको अवस्थामा आयोगले महत्वपूर्ण काम भएको दाबी गरेको छ। आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. श्रीकृष्ण गिरीले नियमावली स्वीकृत नभएका कारण समस्या परेको स्वीकार्दै नियमावलीसंगै यो वर्षको चैतमा स्नातकोत्तर तहमा शुरू हुने कमन इन्ट्रान्सको प्रकृया थालेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘नियमावली तयार छ, पारित भए लगत्तै परीक्षालगायत सबै कामसंगै बढाउनेछांै। तर नियमावली पारित हुने कहिले भन्ने विषयमा आयोग आफैं अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।

आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार करिब ७५ करोड रुपियाँमा ६ सय ७२ जनालाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ।

गत वर्ष फागुन १० गते ऐन आएको थियो। त्यसको ६ महिनापछि प्राडा. गिरीलाई सरकारले उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेको थियो। पछिल्लो समय बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजको शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आयोगका सदस्य सचिव प्राडा. हरि लम्सालले शुल्क निर्धारणमा सफलता हासिल गरेको दाबी गर्दै शुल्कबाहेकका शीर्षकमा केही मेडिकल कलेजले लफडा गरेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘विभिन्न बहानामा विभिन्न शीर्षक राखेर शुल्क लिने कलेजमाथि स्पष्टीकरण लिएर कारबाही प्रकृया अघि बढाएको बताउनुभयो। 

आयोगले विभिन्न मेडिकल कलेजसँग स्पष्टीकरण लिए पनि हालसम्म खासै प्रगति गर्न सकिरहेको छैन।

विद्यार्थी आफैंले उजुरी दिन आउँदा पनि आयोगले बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजलाई कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन। सधैं भन्ने गरेको छ– ‘हामीले तोकेको शुल्क मात्र लिने गरेका छन्।’ आयोगले अझै केही दिन गुनासो संकलन गरी के कारबाही गर्ने ?

भन्ने विषयमा तालुकदार निकाय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लेखी पठाउने जनाएको छ। नियमावली पारित गर्ने तरखरमा रहेको आयोगमा आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समय नपाएका कारण समस्यामा परेको छ।

आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाअनुसार करिब ७५ करोड रुपियाँमा ६ सय ७२ जनालाई छात्रवृत्ति दिने निर्णय भएको जानकारी गराएको छ।

आफ्नो भवन नहुँदा उपाध्यक्षलगायतका पदाधिकारीलाई कार्यालयको समस्या आयोगले भाडाको घरमा नबस्ने अडान राखेपछि सरकारले तत्कालीन शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको घर उपलब्ध गराएको थियो। हाल सो भवनमा कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या भइरहेको छ।

भवन नभएपछि आयोगको पूर्ण बैठक आफ्नो भवनमा बस्न सकेको छैन। आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित २९ सदस्यीय कार्यसमिति छ। आयोगको दुईपटक बैठक बसेको थियो। बस्ने ठाउँ अभावका कारण कार्यालयमा बैठक बस्न सकेको छैन।

‘कर्मचारी र निर्देशकहरूलाई समेत बस्ने स्थान अभाव भएको अवस्थामा बैठक बस्ने त कुरै छाडांै।’ –आयोगका एक कर्मचारीले भने। आयोगको कर्मचारीको संगठन संरचना पारित हुन सकेको छैन। संगठन संरचना पारित नहुँदा आयोगको कार्यालय काजमा आएका कर्मचारीको भरमा चलिरहेको छ।

१ सय २२ कर्मचारी आवश्यक पर्ने आयोगमा सदस्यसचिव र चार उपसचिवबाहेक अधिकृत र अन्य कर्मचारी काजमा र सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी करारमा व्यवस्था गरेको छ। हाल उच्चदेखि तल्लो तहसमेतमा गरी ४४ जना कार्यरत छन्।

संगठन संरचना स्वीकृत नहँुदा कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या देखिएको छ। आयोगले तयार गरेको संगठन संरचना अर्थमन्त्रालयमा थन्किएको छ। आयोगले तयार गरेको संगठन संरचनामा १ सय २२ कर्मचारी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ। करिब एक वर्षमा आयोगले खासै कुनै काम गर्न सकेको छैन।

‘नियमावली र संगठन संरचना पारित नभएसम्म आयोगले कुनै पनि काम अघि बढाउन सक्दैन।’ –एक कर्मचारीले भने।तर आयोगले कामको बयान गर्दै सञ्चारमाध्यमको सहयोगको आवश्यक रहेको बताएको थियो। उपाध्यक्ष गिरीले भन्नुभयो– ‘हामीलाई तपार्इंहरूको साथ र सहयोगको आवश्यकता छ।
पछिल्लो पाँच महिनामा आफूले गरेका कामहरूको विवरण सार्वजनिक गर्दै आयोगले चिकित्सा शिक्षामा शुल्क निर्धारणलाई महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। आयोग स्थापना भएदेखि हालसम्म ४४ वटा बैठक बसेको जनाएको छ।’

आयोगले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारणलाई पनि उपलब्धिका रूपमा समेटेको छ। शैक्षिक क्यालेन्डर अन्तिम चरणमा शिक्षण संस्थाअनुसार फरक शैक्षिक क्यालेन्डर प्रयोग भइरहेकोमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा क्यालेन्डर एउटै प्रकृतिको बनाउने आयोगको तयारी छ।

शैक्षिक कार्यक्रम र समयावधिमा एकरूपता कायम गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका अधिकारीहरूको सहभागितामा एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण कार्य तीव्ररूपमा अघि बढेको आयोगले जनाएको छ।

निर्देशनालय र बोर्डका लागि आवश्यक हुने कार्य प्रकृतिअनुसारका मापदण्ड, कार्यविधि र निर्देशिका निर्माण गर्न बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँड गरी निर्देशनालय र बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिइयो। आयोगले बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जनाएको छ।