सुनील महर्जन, काठमाडौं।
सरकारले बनाएको नमूना कानूनप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि धमाधम नमूना कानूनहरू पठाइरहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरूबाट यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
‘नामै नमूना कानून भनेपछि आवश्यक छ भने लिने र नभए नलिने भन्ने प्रष्ट हुन्छ’ नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिनुभयो।
स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको विषयमा कानून बनाउन सहज होस् भनेर नमूना कानून पठाउँदै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले जानकारी दिनुभयो। ‘नमूना कानून हेरेर मन्त्रालयले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कानून बनाउन सक्दछ।’ प्रवक्ता बरालले भन्नुभयो।
मन्त्रालयले नमूना कानूनहरू बनाउने बेला केन्द्रलाई नै बलियो बनाउने गरी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरूले सचेततापूर्वक त्यस्ता कानूनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने उहांको दावी थियो। नमूना कानूनलाई स्थानीय तहको ठोस परिस्थितिमा राम्ररी केलाएर मात्र प्रयोग गर्न संघले सदस्य जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जनले केन्द्रमै बसेर बनाएको नमूना कानून र स्थानीय तहको भूगोल, जनसंख्या, विकासको अवस्था लगायतका पक्षहरूको सम्बन्धमा कंही मिल्ने र कंही नमिल्ने गरेको बताउनुभयो।
नेपालको संविधानको धारा २२६(क) बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभाले संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानून बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ। यस्तै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनसक्ने कानूनी व्यवस्था छ।
स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेको विषयमा कानून बनाउन सहज होस् भनेर नमूना कानून पठाउँदै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भुपाल बरालले जानकारी दिनुभयो। ‘नमूना कानून हेरेर मन्त्रालयले आफ्नो आवश्यकताअनुसार कानून बनाउन सक्दछ।’ प्रवक्ता बरालले भन्नुभयो।
मन्त्रालयले पछिल्लोपटक तीनवटा नमूना कार्यविधि पठाएको थियो। मन्त्रालयले व्यवसाय करसम्बन्धी कार्यविधि, राजस्व सुधार कार्ययोजना दिग्दर्शन, घर जग्गाबहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को नमूना सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ।
मन्त्रालयले यसअघि ३० नमूना कानूनको संगालो नै प्रकाशित गरेर स्थानीय तहमा पठाएको थियो।नेपालको संविधान, २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालनसंगै मन्त्रालयले नमूना कानून पठाउन शुरु गरेको थियो।
प्रतिक्रिया