कामबाट सन्तोष गर्ने ठाउँ रहेन : प्रम

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनै तहका सरकारको कामबाट सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको बताउनुभएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले काममा भएको ढिलासुस्तीले सन्तोष गर्ने ठाउँ नभएको बताउनुभएको हो।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि सहभागी हुने उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको कामबाट जनताले पाउने जति लाभ पाउन नसकेको दुखेसो गर्नुभयो।

‘काममा अत्यन्तै ढिलासुस्ती भयो। वैदेशिक लगानीका आयोजनाको काम पनि तीव्र गतिमा हुन सकेनन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘अपेक्षित विकास योजना पनि समयमा नसकिँदा जनताले पाउनु पर्ने लाभ पनि पाउन समस्या भयो।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विकासको गतिमा पनि तीव्र असन्तुष्टि जनाउनुभयो। ‘जुन गतिले विकास गर्नुपर्ने थियो त्यो गति हामीले पक्रन सकेका छैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो–‘केही उपलब्धि भएका छन्। तर, सन्तोषजनक भएका छैनन्।’

उहाँले सम्बोधनका क्रममा तीनै तहका सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तनको खाँचो रहेको औंल्याउनुभयो। ओलीले विकासलाई गति दिन सरकारले अहिलेको कार्यशैली फेर्नुपर्ने बताउँदै जनताले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्ने अवस्था बनाउन पनि उपस्थित सहभागीलाई आग्रह गर्नुभयोे।

यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘योजना बैंक’को औपचारिक शुरूवात गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजना बैकको उद्घाटन गर्नुभएको छ।

केही वर्षदेखि सरकारले तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको सूचीसहितको ‘आयोजना बैंक’ स्थापना गरिएको हो।
निर्देशिकामार्फत आयोगले आयोजना पहिचानदेखि कार्यान्वयन र त्यसको अनुगमनसम्मको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

आयोजना पहिचान, त्यसको वैकल्पिक मूल्यांकन, छनोट, प्राथमिकीकरण, क्षेत्रीय तथा लगानी सन्तुलन र कार्यान्वयन गरी आयोजना कार्यान्वयनको चरणलाई निर्देशिकामा समेटिएको छ। हरेक मन्त्रालयका योजना महाशाखाको जिम्मेवारी प्रभावकारी बनाउने गरी यो अवधारणा अघि बढेको छ।

आयोजना बैंकमा कार्यान्वयन चरणमा पुगेका त्यस्ता आयोजना समावेश हुन्छन्।आयोगले ‘आयोजना बैंक सूचना प्रणाली’ स्थापना गरेको छ। त्यही सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट हुने आयोजना अघि बढाउन र कार्यान्वयन तहमा गइसकेका आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्न सहयोग पुग्छ।

यसमा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनका तहसम्म पुग्दा अपनाउनुपर्ने सम्पूर्ण चरणहरू प्रष्टसँग उल्लेख गरिएका छन्।अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी अघि बढाइसकेको छ। आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना मात्रै आगामी बजेटमा समावेश गराउने गरी काम अघि बढाइने छ।