पुरातत्वको अधिकार खोस्दै पुनर्निर्माण प्राधिकरण

0
Shares

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुरातत्व विभागको अधिकार खोस्दै आफैले पुनर्निर्माण शुरू गरेको छ।प्राधिकरणले विवाद भएको भन्दै धरहरा र रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। तीबाहेक भारत सरकारको सहयोगको रकम पनि आफ्नो मातहतमा राखेर पुनर्निर्माण गरिरहेको छ।

विभागका अनुसार प्राधिकरणले भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा ललितपुर र काठमाडौंका ३–३, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोकका ६ गरी २९ वटा सम्पदा निर्माण गरिरहेको छ। त्यसबाहेक भारतको एक्जिम बैंकको झन्डै २ सय ५० सम्पदासमेत पुनर्निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ।

विभागको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्राधिकरणले नै सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न थालेपछि कर्मचारीले आपत्ति जनाएका हुन्। प्राधिकरणले भने विभागकै ड्रइङ डिजाइन र मापदण्डको आधारमा काम भइरहेको जनाएको छ।

‘आर्थिक प्रक्रिया जति प्राधिकरणले गरेपछि विभागले के गर्ने?’ –एक कर्मचारीले भने। विभागको मापदण्डअनुसार काम भएको दाबी प्राधिकरणले गरे तापनि धरहरा पुनर्निर्माण आधुनिक प्रविधिबाट भइरहेको छ।

विभागको काममाथिको हस्तक्षेपको विषयमा प्राधिरणका सम्पदा हेर्ने जिम्मेवारी लिएका कार्यकारी समितिका सदस्य चन्द्रबहादुर श्रेष्ठले प्राचीन स्मारक संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी विभागको नै भएको दाबी गर्दै केही प्राविधिक कारणले प्राधिकरणले जिम्मा लिएको बताउनुभयो।

प्राधिकरण आफंैले टेन्डर गरेर पुनर्निर्माण गरिरहेको छ। कार्यकारी सदस्य श्रेष्ठले विभागमार्फत नै कामदार लिने गरेको दाबी गरे पनि सम्पूर्ण प्रक्रिया प्राधिकरणले गर्ने गरेको छ। विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले दुई वर्षभित्र सम्पदा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले प्राधिकरणको सहयोगमा काम भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘भारत सरकारको आर्थिक सहयोगका २९ सम्पदा प्राधिकरणमार्फत भइरहेको छ।’

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईको अध्यक्षतामा विभागले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएका ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ।

विभागका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ पुरातत्व अधिकृत रामबहादुर कुँवरले चालू आर्थिक वर्षभित्र १ सय ५० वटा सम्पदा पुनर्निर्माणको भइसक्ने जानकारी गराउनुभयो। उहाँका अनुसार अबको दुई वर्षभित्र भूकम्पले ध्वस्त र क्षतिग्रस्त सबै सम्पदा पुनर्निर्माण भइसक्नेछन्।

हाल नेपालभर ५ हजार सम्पदा रहेका छन्। २०७२ सालको भूकम्पले ३१ जिल्लाका सम्पदामा असर पारेको थियो। क्षतिग्रस्त सम्पदामध्ये चालू आवमा महिनाभित्र ६० प्रतिशत र बाँकी ४० प्रतिशत सम्पदा दुई वर्षमा पुनर्निर्माण भइसक्ने जनाइएको छ।

दुई वर्षभित्र सबै सम्पदा पुनर्निर्माण गरिसक्न ३ अर्ब २ करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। ४ सय सम्पदा पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म २ अर्ब ३९ करोड ८१ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ।

विभाग विश्वसम्पदा महाशाखा प्रमुख सुरेश सुरस श्रेष्ठकाअनुसार उपत्यकाको सात सम्पदा क्षेत्रमा १ सय ७० सम्पदा क्षति भएको छ। तीमध्ये १ सय १ सम्पन्न भइसकेको, चालू आवमा ५४ र १५ वटा पुनर्निर्माण शुरु हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले हाल विश्वसम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिनुभयो। तथ्यांकअनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषअन्तर्गत २७, भारतीय अनुदानको २८, एसियाली विकास बैंकको २०, चीन र जापान सरकारको २–२, र श्रीलंकन, युनेस्को र एभीपीटीले १–१ सम्पदा पुनर्निर्माण गरिरहेको छ।

प्रगति प्रतिवेदनमा हालसम्म सम्पदा पुनर्निर्माणमा करिब ५ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको उल्लेख छ। निमित्त महानिर्देशक गौतमले हालसम्म सन्तोषजनक रुपमा काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो। चार वर्ष अन्तरालको पहिलो र दोसा्रे वर्षबाहेक अन्य आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माण काम द्रुत गतिमा बढेको उहाँको भनाइ थियो।

तोकिएकै समयमा बन्छ

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण सम्पदा पुनर्निर्माण भइसक्ने बताउनुभएको छ।भ्रमण वर्ष अवधिमा विश्वसम्पदा क्षेत्रका सबै सम्पदा घुम्नलायक हुने दाबी गर्दै भन्नुभयो– ‘दुई वर्षपछि नेपालका सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी विश्वलाई देखाउन चाहन्छौं।’

मन्त्री भट्टराईले सरकारले पर्यटक प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न योजना अघि बढाएको बताउनुभयो। नेपाल विश्व मानव सभ्यताकै केन्द्र भएकाले विश्वका मानव सभ्यतासम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानकर्ताले नेपालमै आएर यहाँको संस्कृति र सभ्यताको अनुसन्धान गर्ने थलोका रूपमा विकास गर्ने उहाँको दाबी थियो।