सुनील महर्जन, काठमाडौं।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पछिल्लोपटक तीनवटा नमुना कार्यविधि बनाएको छ।स्थानीय तहका लागि आवश्यक कार्यविधि, ऐन, नियम बनाउन सहज होस् भन्दै तीनवटा नमुना कार्यविधि बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले व्यवसाय करसम्बन्धी कार्यविधि, राजस्व सुधार कार्ययोजना दिग्दर्शन, घरजग्गा बहाल कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ को नमुना देशभरका सबै स्थानीय तहमा पठाएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम स्थानीय तहको सञ्चालनसँगै मन्त्रालयले नमुना कानुन पठाइरहेको सन्दर्भमा पछिल्लोपटक तीनवटा नमुना कार्यविधि पठाएको हो।
गाउँ/नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने व्यवसायहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन र खारेजी तथा व्यवसायहरूको वर्गीकरणसम्बन्धी विषयमा प्रक्रियागत स्पष्टता ल्याउनका लागि व्यवसाय करसम्बन्धी कार्यविधि पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बताउनुभयो।
यसै गरी स्थानीय तहको आन्तरिक आय परिचालन क्षमता सुधारका लागि राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भाव्यताको अधिकतम उपयोगका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापको पहिचान गरी कार्ययोजना तयार गर्न राजस्व दिग्दर्शनको नमुना पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ बमोजिम गाउँ/नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउन पाउने घरबहाल करको करदाता पहिचान, कर मूल्यांकन, कर निर्धारण र कर असुली कार्यलाई सरल, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन घर बहाल करसम्बन्धी नमुना कानुन पठाइएको हो।
एकै प्रकारको कानुनबाट स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमुना कानुन ल्याइएको प्रवक्ता बरालले बताउनुभयो। स्थानीय तहले कानुन नबनाएका बेला सेवा गुणस्तर र सहज होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको रायसल्लाहमा त्यस्ता कानुन ल्याएको प्रवक्ता बरालले जानकारी दिनुभयो।
‘स्थानीय तहले नयाँ कानुन संविधान, सन्धि सम्झौताअनुसार आफ्नो आवश्यकता, स्रोत, साधन, जनशक्तिअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ। यस कार्यमा नमुना कानुनले सघाउनेछ।’ –प्रवक्ता बरालले भन्नुभयो।
यसअघि मन्त्रालयले स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन नमुना कानुन, गाउँपालिका र नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७५, नदी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइसम्बन्धी (नमुना) कार्यविधि, बालविवाहविरुद्ध कार्यक्रम खर्च कार्यविधिलगायत नमुना कानुनहरू पठाएको थियो।
नेपालको संविधानको धारा २२६ (क) बमोजिम गाउँसभा तथा नगरसभाले संविधानको अनुसूची–८ मा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्न नमुना कानुन पठाउँदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया