न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
पूर्व गृहसचिवसमेत रहेका ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेश्नल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले नेपालको ईतिहासमै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई मुद्दा दायर गरेकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ । अध्यक्ष रेग्मीले बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले दोषीहरुमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा धन्यवाद दिनुभएको हो ।
बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै अध्यक्ष रेग्मीले यस्तो बताउनुभएको हो । अख्तियारले हिजो जुन ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुद्दा दर्ता गरायो, यो राम्रो काम हो । हामी आयोगलाई धन्यवाद दिनुपर्ने अध्यक्ष रेग्मीले बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालमा पेटी (प्रशासनभित्र) र ठूला भ्रष्टाचार हुने गरेको सुनाउनुभयो । ठूला अर्थात ग्राण्ड भ्रष्टाचारलाई नीतिगत र पोलिटिसियन करप्सनको रुपमा पनि लिईने गरेको उहाँको भनाई थियो । यसको लागि राजनीतिज्ञ, व्यवसायिक घराना र निजामती कर्मचारीका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको मिलोमतो हुन्छ । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि त्यही भएको हो ।’–अध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो ।
अख्तियारले धेरै लामो समयपछि ठूलो कारबाही अघि बढाएको उहाँको तर्क छ । तर, आयोगलाई यो प्रकरणमा नेपाल सरकारले पूर्ण साथ र सहयोग गरेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।
‘जुन तत्कालिन अवस्थाका (ट्रान्सपरेन्सीले) कसैको नामपनि भन्दैन्, तपाईहरु आफैंले गर्ने कुरा हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको चाहीँ नेतृत्वमा यो जग्गा प्रकरण व्यक्तिकहाँ पुग्ने भ्रष्टाचार हुने अवस्था मिलेको कुरा कहीँबाट पनि छिपेको छैन् । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले तत्कालिन प्रधानमन्त्रीलाई यो चाहीँ मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भएको हुनाले हामी त्यसमा प्रवेश गर्न मिलेन ? भनेर उहाँहरुलाई कारबाही नगर्नुबाट चाहीँ यो बास्तवमा सरासर गलत छ ।’ –रेग्मीले भन्नुभयो ।
‘यो प्रकरणमा केही व्यक्तिहरुलाई उनीहरुले त्यहाँ लिएको जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा उनीहरुलाई पनि मुद्दा नचलाई उन्मुक्ति दिईएको छ, यसमा मेरो आपत्ति छ’ रेग्मीले भन्नुभयो । कुनैपनि व्यक्तिले चोरीको सामान जानाजान किनेको छ भने पनि त्यो चोरलाई कुनैपनि हालतमा उन्मुक्ति दिनु सरासर गलत भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘यदि यो जग्गा ज–जसले किनेका हुन, उनीहरु त्यसमा अन्जान थिए, उनीहरुलाई त्यो बारेमा केही थाहै थिएन भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ अख्तियारले दिनुसक्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, कुनैपनि व्यक्तिहरुलाई बद्मासी गरेर, भ्रष्टाचार गरेर अनियमितता तवरले सरकारी जग्गा हडप्ने र पछि कारबाही हुने भएपछि जग्गा फिर्ता गर्छु भन्ने कुरा कानूनसम्मत हुँदैन् । समानताको दृष्टिकोणले पनि यो चाहीँ जायज हुँदैन् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रतिक्रिया