हिमबहादुर रावल
नेपालमा हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन तहको सरकारको व्यवस्था छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विजय हासिल गरेपछि तीनै तहको सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएको छ। केन्द्रमा संघीय संसद्, प्रदेश र स्थानीय निकायका सरकारहरूमा नेकपाको बहुमतीय वर्चश्व कायम रहेको छ।
सडक, सरकारी भवन, पुलजस्ता निर्माणको ठेक्कापट्टामा पनि घाटा देखाएर रकम मिनाहा गरी मिलाइएका अनेक घटना प्रस्ट देखिन थालेका छन्। राज्यका कानुनी निकायमा यस प्रकारका उजुरी पर्छन् तर उजुरी पर्दासमेत माथिबाट पर्ने राजनीतिक प्रभावका कारण नियमनकारी निकायहरू मौन रहने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
यसको म्यान्डेट पूर्णरूपमा निर्वाचनका माध्यमबाट जनताले दिएका हुन्। यसैले अबको करिब ३ वर्षसम्म जनताको अपेक्षाअनुरूप शासन गर्नु र जनआकांक्षा एवं समग्र देशले खोजेको विकासको मार्गचित्र कोर्ने मूल जिम्मेवारी नेकपाको नेतृत्वमा रहेको सरकार र बहमुत प्राप्त पार्टी भएकाले नेकपाकै हो। यसका अलावा जनताले दोस्रो ठूलो दलको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएर बलियो प्रतिपक्षको भूमिका दिएको छ।
यसैले सरकारका सबै राम्रा, नराम्रा कार्यहरूको विश्लेषण गरेर जनताको चाहनाबमोजिम सहयोग र विरोध गर्ने अख्तियारीसमेत यति बेला नेपाली कांग्रेसको हो। यस्तो अवस्थामा आज मुलुकमा भएका सरकार सञ्चालनका गतिविधिका विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्दा यी दुवै ठूला दलले यसको खराब तथा सही पक्षमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर सरकार गठनपछिका दुई वर्ष व्यतीत भइसकेको अवस्थामा मुलुकले के–कस्तो विकासको फड्को मार्यो, जनताको चाहनाबमोजिम कार्यहरू भए वा भएनन् भन्नेतर्फ सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको निराशाजनक प्रस्तुति यति बेला प्रस्ट देखिएको छ। काम वा प्रगति केही भएको देखिएको छैन, तर विवाद र राजनीतिक झमेला निम्त्याएर प्रायोजित राजनीतिक भागवण्डामा सरकार रुमलिएको जस्तो देखिएको छ।
‘तँ कुटेजस्तो गर्, म रोएजस्तो गर्छु’ भनेझैँ सरकार सत्तामा रुमलिने र प्रतिपक्षी विरोध नगरेर आफ्नै दलको बखेडा झिकी अल्मलिने अवस्था बनाएको छ। मुलुक केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट प्रदेश र स्थानीय गरी अर्को दुई तहको सरकार र क्षेत्रमा अभ्यस्त भइरहँदा कसरी ती सरकारहरूले कार्य गरेका छन् अनि जनतासँगको निकटताबाट ती सरकार र निकायहरूले विकास एवं यावत् गतिविधिहरू अगाडि लगिरहेका छन् भन्नेतर्फ केन्द्र पूरै मौन रहेको छ।
के यसरी भर्खरै अभ्यास गरिरहेको प्रदेश र स्थानीय सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ला ? यी प्रश्नहरू उठाउने बेला भएको छ। यति बेला समग्र प्रदेशलाई छोडेर केवल सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फमात्र केन्द्रित हुन चाहेँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश उति बेला सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र जस्तो थियो त्यस्तै नै छ। केवल राजनीतिक र प्रशासनिक फेरबदल भएको हो।
उती बेला पनि सबैभन्दा विकट र अविकसित क्षेत्र यही थियो, अहिले दुई वर्षको अन्तरालमा अविकसित प्रदेश पनि। शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायातको र रोजगारीको समस्या उस्तै नै छ। प्रदेश सरकार भएपछि कमसे कम दिगो विकास र गतिशील मार्गचित्रको घोषणायुक्त व्यवस्थापनसमेत प्रदेशबाट आएको छैन। सडकको अवस्थाले हामी अझै केन्द्रबाट धेरै टाढै छौं।
यी अवस्थाभित्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश अर्को आन्तरिक अव्यवस्था र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर डुबिरहेको छ। बितेको दुई वर्षको यथार्थतामा उभिएर हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको अवस्था छ। यसै आर्थिक वर्षमा सरकारले गरको बजेट विनियोजन कानुन विपरीत छ भनी प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश संसद्को प्रांगणमै विनियोजन पुस्तिका जलायो।
सरकारको शक्तिमा बस्ने सबै जिम्मेवार राजनीतिज्ञहरूको कमाइ खाने उद्देश्य एकातिर छ भने अर्कोतिर कार्यकर्तालाई कसरी नगदमा उपलब्ध गराउने भन्ने कुत्सित मनसाय यो घटनाबाट सांसदहरूले देखाए। प्रदेश सांसदहरूलाई प्राप्त विशेष अधिकारका रूपमा उपलब्ध बजेट हेर्ने हो भने पनि बढीमा ५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च अयोग्य योजनामा खर्चिएर कार्यकर्ताको कमाइ खाने बाटो सजिलो बनाइएको देखिन्छ।
सामान्यरूपमा हेरिने विद्यालयको विकासको कुरा गरौं। विद्यालय भवन निर्माणजस्तो कार्यमा दिइएको सांसद विकास कोषको रकम पनि विद्यालय व्यवस्थापनमा नभई बाहिरै बसेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने जस्ता प्रवृत्ति देखियो। यसले विद्यालय व्यवस्थापनको नियन्त्रण नभई उपभोक्ताका नाममा नजिकका कर्यकर्ताको हातमा बजेट सीधै पुर्याउन सजिलो हुन्छ भनेर नै हो।
सडक, सरकारी भवन, पुलजस्ता निर्माणको ठेक्कापट्टामा पनि घाटा देखाएर रकम मिनाहा गरी मिलाइएका अनेक घटना प्रस्ट देखिन थालेका छन्। राज्यका कानुनी निकायमा यस प्रकारका उजुरी पर्छन् तर उजुरी पर्दासमेत माथिबाट पर्ने राजनीतिक प्रभावका कारण नियमनकारी निकायहरू मौन रहने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
यी सबै विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारकै उदाहरण वा अवशेषहरू नै हुन्, जुन केन्द्रीय राजनीतिको छायाको रूपमा प्रदेशमा हुर्किरहेको छ। यस्तो अवस्थाले सर्वसाधारण जनताले दिएको अमूल्य मतको अवमुल्यन मात्र भइरहेको छ। नेपालीे जनताले रगत–पसिनाबाट कमाएको रकमबाट संकलन भएको करको खुल्लारूपमा दुरूपयोग भएको छ।
स्थानीय सरकारमा शिक्षकहरूको मासिक तलव स्थानीय सरकारको मुद्दति खातामा राखी ब्याज खाने प्रवृत्ति सुदूरपश्चिममा देखियो। नगरपालिकाका होस् वा गाउँपालिकाको कार्यक्रममा उपभोग गरिने चिया, बिस्कुटसमेतबाट सम्बन्धित निकायका प्रमुख र उपप्रमुखले फाइदा उठाउने गरेका छन्। राजनीति गर्ने व्यक्ति सत्तामा नगईकन व्यापार गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा समावेश भई राजनीतिलाई व्यापारको माध्यम बनाउने सुदूरपश्चिमका सरकारहरूको सोच बन्दै गइरहेको देखिन्छ।
बजेटको निकासा गर्दा एड्भान्समा कमिसन प्रतिशतको मागसमेत भएको जनगुनासो सुनिन थालेको छ। देशका उद्योग, व्यापार सुचारुरूपले चल्न नसकेको अवस्था एकातर्फ छँदै छ, नयाँ आयोजना र उद्योगको खाकाहरूसमेत प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन। निर्यात घट्दो र आयात अत्यधिक बढ्दो अवस्थामा छ। यस्तो परिस्थितिले सञ्चित रहेको देशको ढुकुटी सकिने मात्र देखिन्छ।
ठोस उपलब्धिहरू हासिल हुन सक्दैनन्। यस किसिमको दर्दनाक परिस्थितिमा सरकार आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा कसरी देश र जनताको हित हुन्छ भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ। आ.व २०७५/७६ को २७ अर्ब विकास बजेट हाल पुस मसान्तसम्म १० प्रतिशतले मात्र खर्च भएको छ। स्थानीय स्रोतको आधार विन्दु बनाई प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको परिचालनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रगति शून्यमा छ।
जल, जंगल र जडीबुटीको सम्भावना प्रचूर छ तर यसलाई व्यवस्थापन र प्रशोधनको विकल्प दिन नसकेर व्यावसायिक हुन सकेको छैन। पहाडी जिल्लामा तरकारी खेती प्रशस्त स्रोत भएको ठाउँमा त्यसलाई अनुदान दिई तरकारी, फलफूल, जडीबुटीमा ठूलो अनुदान दिएर अघि बढ्नुको सट्टा व्यक्ति–व्यक्तिलाई किटान गरी अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी छरेर भइरहेको अनियमितता रोक्न कुनै पहल भएको छैन।
स्रोत, साधन र सम्भावनाको विशाल भण्डार भए पनि त्यसको उपयोग गर्ने उपयुक्त नीति र कार्यक्रमको अभाव तथा कार्यक्रमहरू नबन्नु नै भविष्यमा उक्त प्रदेश अझ विपन्न प्रदेशको पंक्तिमा उभिन बाध्य बन्नु हो। लक्ष्यविहीन यथार्थ नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिबद्धता, तोकिएको समयावधिभित्र नगर्ने दृढ इच्छाशक्ति र दूरदर्शिताको अभाव सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ।
यी यावत् समस्या र कार्य सम्भावनाहरूलाई उपेक्षा भइहँदा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेससमेत मौन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। प्रदेशसभामा कांग्रेस सांसदको संख्या निकै कम भए पनि पटक–पटक आवाज उठाई प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेको त छ तर पर्याप्त छैन। त्यतिले मात्र प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह पूरा हुँदैन। लेखा समितिले पनि विषयहरू ठीक ढंगबाट उठान गर्न नसकेको अवस्था छ।
त्यसकारण दुई तिहाइको धङधङी बोकेको कम्युनिस्ट सरकारलाई सही बाटोमा डोर्याउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको दायित्व हो, तर अधुरो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार विगत दुई वर्षमा पूर्णरूपमा असफल भएको कुरा कसैले नकार्न सक्दैन। कम्युनिस्ट सरकार असफल भइरहँदा कांग्रेसले यथार्थ कुरा जनतामाझ लैजानुपर्छ।
अझ कांग्रेसले छाया सरकारसमेत गठन गरेको अवस्थामा अपेक्षितरूपमा काम निकै कम भएको हो। सरकारलाई लुट र भ्रष्टाचार भएको सबै ठाउँबाट प्रश्न उठेको छ तर प्रतिपक्षले जनताको घरदैलोमा ती कुराहरू लैजानुपर्छ भन्ने सबै मतदाताको आह्वान छ। यसको भण्डाफोर कांग्रेसले गर्नुपर्छ। प्रशासन असफल हुनु नै देश र प्रदेशलाई क्षति पुग्नु हो। त्यसले जनतामा त्राहीमामको वातावरण बन्ने र प्रदेशदेखि जनता डराउने अवस्था आउँछ।
आज सारा देश यस्तो मनस्थितिमा गइरहेको छ।यसरी दुई तिहाइको बहुमतबाट बनेको सरकारका कार्यहरू ठीकै होलान् भन्ने जनमानसमा लाग्न सक्छ। म्यन्डेट पनि त्यही नै हो। तर यसको आडम्बरमा भइरहेका कुशासन र राष्ट्रहित विपरीतका कार्यहरूका बारेमा प्रश्न उठाउने र जनतालाई सचेत गराएर देश एवं जनताको हितमा सरकारलाई काम गर्न बाध्य पार्ने मूल दायित्व प्रतिपक्षी दलकै हो।
यस जिम्मेवारीबाट नेपाली कांग्रेस प्रेरित हुनुपर्छ। अझ उसले गठन गरेको छाया सरकारको जिम्मेवारी झन् ठूलो देखिन्छ। तर जति हुनुपर्ने हो त्यति मात्रामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विवरणहरूप्रति केन्द्रीय पार्टी र सरकार मौन हो कि उदासीन हो, बुझ्न कठिन भइरहेको छ। जनताको अपेक्षाअनुरूप सुदूरपश्चिम विकास क्षेत्र अब विकसित प्रदेशको रूपमा उभिन चाहन्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ।