ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने १७ हजार १ सय २७ जनालाई कारबाही गरी करिब ७५ करोड रुपियाँ जरिवाना गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ५ लाख ४ सय ४८ कर्मचारीमध्ये १७ हजारलाई जरिवाना गर्दा उक्त रकम संकलन भएको हो।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। केन्द्रले विवरण नबुझाउनेको विवरण संकलन गरी गरी कारबाही गर्न आयोगमा सिफारिस गर्ने र आयोगले कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। तथ्यांकअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सबैभन्दा धेरै संघअन्तर्गतका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति छन्।
संघअन्तर्गत ४ लाख ८ हजार ८ सय ४१ मध्ये १४ हजार ६ सय ९९, प्रदेशअन्तर्गत ७ सय ७५ मध्ये ४८ र स्थानीय तहअन्तर्गत ९० हजार ८ सय ६२ मध्ये २ हजार ४ सय १० जना गरी १७ हजार १ सय २७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
कर्मचारीको हकमा आर्थिक वर्ष शुरु भएको दुई महिनाभित्र र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हकमा एक महिना थप गरी ३ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको केन्द्रका सचिव डा. ऋषिराम शर्माले जानकारी दिनुभयो।उहाँका अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको विवरण आयोगमा पठाएपछि आयोगले जरिवाना गरी पुनः सम्पत्ति विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा १ र आयोगको ऐन २०४८ को दफा ३१ ‘क’ को उपदफा १ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले प्रत्येक वर्ष आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
केन्द्रले ६ महिना ढिलो गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष हिजो बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। केन्द्रका सूचना अधिकारी डालनाथ अर्यालले साउन २७ गते केन्द्रको स्थापना दिवसमा बुझाउनुपर्ने प्र्रतिवेदन केही ढिलो गरी तयार भएको जानकारी गराउनुभयो।
केन्द्रले पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। आव २०७५÷२०७६ मा १ हजार ५ सय ३५ र त्यसअघिको आवमा ३ सय ३६ गरी १ हजार ८ सय ७१ उजुरी परेको उल्लेख छ। यसमध्ये १ हजार ४ सय ११ उजुरी फछ्र्योट भएको र २ सय ५९ उजुरी अख्तियारमा पठाइएको छ।
केन्द्रले उपत्यकासहितका ९ सय ८० कार्यालयमा नागरिक वडापत्र कार्यान्वयन अनुगमन तथा विश्लेषण, २ हजार ५ सय ६५ कर्मचारी छड्के र तोकिएको पोसाक नलगाएको भेटिएको जनाएको छ। तीमध्ये १ हजार ७ सय ३७ जना कर्मचारी कारबाहीमा परेको तथ्यांकले देखाएको छ। सचिव डा.शर्माले केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको बताउनुभयो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकअनुसार भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रण सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीको जाँचबुझ गर्ने, जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थासँग आवश्यक कागजात, विवरण, प्रतिक्रिया र जानकारी माग गर्नसक्ने तथा सार्वजनिक संस्थाबाट निर्माण वा सञ्चालित आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण गरी आवश्यक सुझाव दिनेसम्मको अधिकार भएमात्रै केन्द्रबाट प्रभावकारी काम हुने सचिव डा. शर्माको दावी छ।
अनुगमन गरी सिफारिस गर्ने मात्र अधिकार दिएका कारण काममा गति नआएको स्वीकार्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘केन्द्रलाई कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार दिए सबै काम थप प्रभावकारी हुनेछ।’ केन्द्रले अनुगमन र छड्केको क्रममा भेटिएको अनियमितताको आधारमा सुझाव दिने गरेको छ। त्यसक्रममा ११ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयलाई ११ वटा सुझाव दिएको छ। प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिक, शहरी विकास, सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्टै निर्देशन दिएको छ।यसैगरी ७ मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न ६८ वटा कामको प्राविधिक परीक्षण गरी गुणस्तर नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ।
तीमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संघीय मामिला तथा स्थानीय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत ९–९, शहरी विकासअन्तर्गत १०, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ र संघीय मामिला तथा स्थानीय मन्त्रालयअन्तर्गत ११–११ वटा सुझाव दिइएको छ।
केन्द्रले आव २०७४/०७५ र २०७५/२०७६ सम्म ९६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ३ सय ३९ ग्रामीण सडक, ९२ पुल आयोजना, १ सय ६२ भवन निर्माण तथा शहरी विकास आयोजना, ३१ खानेपानी र सरसफाइ, ६ ऊर्जा तथा विद्युत् प्रसारण वितरण, ५ दूरसञ्चार, ८ वटा विमानस्थल आयोजना, १२ जलविद्युत्लगायत ८ सय ३३ वटा आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण सम्पन्न गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा प्रम ओलीले परिणाममुखी र सुशासन र विकासमा मद्दत पुग्ने किसिमको काम हुनुपर्ने बताउनुभएको केन्द्रका सूचना अधिकारी अर्यालले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया