विराटनगरको जगदम्बा स्टोरले १४ महिनासम्मको तलव दिएन

सरोज यादव, विराटनगर ।

दैनिक गुजारका लागि मानिसले काम गर्छ । काम गरेवापत उसले मासिक पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । पारिश्रमिक नपाएपछि मान्छेले कतिदिन काम गर्छ थप एक महिना दुई महिना तर विराटनगरको एक स्टोरले तलब नदिई एक वर्षबढी काम लगाएको छ । विराटनगरको ट्राफिक चौकस्थित जगदम्बा साईन्टिफिक स्टोरले १५हजार मासिक तलब दिने शर्तमा कर्मचारी राखी कर्मचारीलाई शर्त अनुसार तलब नदिएपछि श्रम कार्यालय विराटनगरले शर्त अनुसारको बाँकी तलब दिन आदेश दिएको छ ।

१५ हजार मासिक तलब दिने भनिए पनि २८ महिनासम्म मासिक ५ हजार मात्र तलब दिएको र त्यसपछिको १४ महिनामा सबै तलब रोक्का राखेपछि श्रम कार्यालयले शर्तअनुसार दिनुपर्ने तलब, उपदान बापतको रकम, संचयकोष बापतको रकम, विदा बापतको रकमलगायत सम्पुर्ण रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

सो स्टोरले कर्मचारी सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका–५ घर भएकी दिक्षा काफ्लेलाई हालसम्म जम्मा ६ लाख पैँतालिस हजार ९ सय अठ्ठासी रुपैँया तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै निर्देशन दिएको श्रम कार्यालय विराटनगरका बरिष्ठ श्रम अधिकृत प्रेम प्रसाद सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी काफ्लेले दिएको उजुरी अनुसार २०७२ साल माघ देखि ०७५ बैशाखसम्म मासिक ५ हजार रुपैँया बुझेको र ०७५ जेठदेखि ०७६ साल असारसम्म कुनैपनि रकम पाउनुभएको थिएन । त्यसपछि उहाँले काम छोड्नु भएको थियो ।

काफ्लेले गत साउन २७ गते श्रम कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर, श्रम कार्यालयले जगदम्बा साईन्टिफिक स्टोरलाई रकम उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्दा साईन्टिफिक स्टोरकी सञ्चालक बलादेवी अग्रवालले दीक्षाको नाममा सम्पुर्ण रकमको चेक काटिसकेको र दीक्षाले उल्टो रकम तिर्नुपर्ने दाबी गरेको सञ्जेलले बताउनुभयो ।

श्रम कार्यालयले मिलापत्र गराउने प्रयास पनि गरेको तर नभएको बताउँदै सो रकम संस्थाले नै दीक्षालाई तिर्नुपर्ने ठहर गर्दै बाँकी रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिईएको श्रमअधिकृत सञ्जेलले बताउनुभयो । श्रम कार्यालयको फैसलाअनुसार जगदम्बा साईन्टिफिक स्टोरले काफ्लेलाई बाँकी तलबका साथै २९ हजार ९ सय अन्ठानब्बे उपदान, ३६ हजार सञ्चयकोष, तीनवर्षको चाडपर्व खर्च ४५ हजार, ४५ हजार सन्चित घर बिदा र हर्जना सहित गरी सो रकम तिनुपर्ने छ ।

श्रम कार्यालयको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा श्रम अदालत अनामनगरमा ३५ दिनभित्र रिट गर्नुपर्ने अन्यथा कार्यान्वय नहुने बताउँदै सञ्जेलले संस्थाको सम्पत्ति लिलाम गर्ने सम्मको अधिकार श्रम कार्यालयलाई रहेको बताउनुभयो । श्रम कार्यालयले पीडितका पक्षमा भुक्तानी हुनेगरी फैसला गरेपनि ती युवतीले त्यति लामो समयसम्म विना पारिश्रमिक किन काम गरिन भन्ने विषय भने खुलेको छैन ।