विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्न आग्रह

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयहरू तहसनहस हुने अवस्थामा पुगेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्न अपिल गरेका छन्।

उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको उच्च शिक्षा ऐन २०७६ को मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले उच्च शिक्षामा सरकारले नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

लोकतान्त्रिक एवं विकेन्द्रीकृत राजनीतिक व्यवस्थामा विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई अझ बढी प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा नियन्त्रणका नीतिहरूको अवलम्बन गर्नु कुनै हालतमा पनि स्वीकार्य नहुने उनीहरूको धारणा छ।

अहिले सरकारले विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको र यो ठीक नभएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले बताउनुभयोे। उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण नेपालको उच्च शिक्षा प्रणाली खस्कँदै गएको आरोप लगाउनुभयो।

मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठन गर्ने विषय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनीहरूको धारणा थियो। परिषद्मा शिक्षामन्त्री सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। ‘सबै क्याम्पसलाई स्वायत्ततामा लैजाने अवस्थामा सरकार नियन्त्रित परिषद् गठन गर्नु विश्वविद्यालयमा पूर्णरूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हो’, मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले भनेका छन्– ‘बरु विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र बोर्डअफ ट्रस्टीबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ, परिषद् हुनुहुँदैन।’

पूर्वउपकुलपतिहरूले सबै सरोकारवालासँग छलफल नगरी सो विधेयक पारित नगर्न आग्रह गरेका छन्।विश्वका कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयलाई नियन्त्रण नगरिए पनि यो विधेयक नियन्त्रणप्रति लक्षित भएको हुनाले आपत्ति जनाउनुपरेको बताउँदै पूर्वउपकुलपति महेशकुमार उपाध्यायले सरकारले प्राज्ञिक मूल्य र मान्यतालाई स्थापना नगरी विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न लागेको आरोप लगाउनुभयो।

पूर्वउपकुलपति माथेमा, उपाध्याय, प्राडा. कमलकृष्ण जोशी, नवीनजंग शाह, प्राडा. हीराबहादुर महर्जन र प्राडा. तीर्थ खनियाँले उच्च शिक्षासम्बन्धी सैद्धान्तिक, नीतिगत तथा कार्यविधिसँग सम्बद्ध कुनै पनि निर्णय लिनुअघि सम्बधित क्षेत्रका विज्ञ र सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

पूर्वउपकुलपति तीर्थराज खनियाँले उपकुलपतिहरू कुनै पनि रूपमा राजनीतिक आस्था राख्ने भए तापनि विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनका लागि अघि बढ्ने खालको हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय सरकारले विश्वविद्यालयमा गरेको राजनीतिक नियुक्ति पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको बताउनुभयो। विधेयकमा उपकुलपतिलाई हटाउनसक्ने प्रावधान खारेज गर्न आग्रह गर्नुभयो।

अनुभवको हिसाबमा ६ दशक लामो त्रिविको इतिहास बिर्सेर ६ वर्ष लामो इतिहास बोकेको त्रिविलाई अन्य विश्वविद्यालयसँग तुलना गर्न नहुने उहाँको धारणा थियो। पूर्वउपकुलपति प्राडा. महर्जनले ऐनको मस्यौदामा छलफल जरुरी रहेको बताउँदै नयाँ विधान बनाएर विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय गलत भएको धारणा राख्नुभयो। अर्का पूर्वउपकुलपति प्राडा. जोशीले उपकुलपतिलाई दुई तिहाइ सिनेटरले हटाउने र परिषद् गठनगर्ने विषय गलत भएको बताउनुभयो। विधेयकमा अधिकांश बाझिने विषय समेटिएको छ।

विधेयक विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्मा सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ ऐन स्वीकृत भए सबै विश्वविद्यालयको नयाँ नियम, विनियम बनाइने व्यवस्था छ। सरकारले तयार गरेको मस्यौदाको अधिकांश बुँदा सरकार केन्द्रित देखिएको छ। पूर्वउपकुलपतिले पत्रकार भेटघाट गरी विश्वविद्यालयको स्वायत्ता हनन गर्न लागेको आरोप लगाएका थिए।