मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे।
नमोबुद्ध नगरपालिकाको प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्कबाट असुल हुने राजस्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले नै ठगेका छन्।
गत साता नेपाल समाचारपत्रले ३ हजारको रसिद दिएर १ हजार रुपियाँ मात्र राजस्व दाखिला गर्ने गरेको प्रमाणसहित समाचार सार्वजनिक भएपछि अहिले रसिद नै नकाटी रकम उठाउने गरिएको छ।
प्राकृतिक वस्तु ढुवानीबाट राजस्व असुलीका लागि ढाटमा बस्ने कर्मचारीको रेकर्डमा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता, व्यवसायी, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनको समेत संलग्न रहेर राजस्व छलेको रेकर्डमा देखिन्छ।
नगर प्रमुख टंकप्रसाद (टिपी) शर्मा तिमल्सिनाले समेत राजस्व नतिर्ने गरी केही ट्रिप सामग्री पठाउने गरेको खुलेको छ। ‘सामाजिक संघ–संस्था, वृद्धाश्रम निर्माणका लागि कहिलेकाहीं मैले राजस्व नलिई जानदिनु भनिदिएको हुँ’, नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाले भन्नुभयो– ‘बजारमा हल्ला भएजस्तो मैले राजस्व अनियमित हुने गरी पठाएको छैन।’
नगर प्रमुखजस्तै वडाध्यक्षहरू धर्मसिं लामा, शेरबहादुर तामाङ, सञ्जीव ढकालले पनि केही ट्रक सामग्री राजस्व नबुझाई पठाउने गरेको रेकर्डमा देखिन्छ।
‘वर्षाद्ले सडक बिगारेको अवस्थामा वडा कार्यालयको पत्र पठाएर राजस्व नतिरी सडकका लागि सामग्री ल्याएका हौं’, वडाध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो– ‘केही ट्रक विद्यालयका लागि पत्र पठाएर राजस्व नतिरेको हो।’
व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नभएकाले अनियमितता नभएको वडाध्यक्ष ढकालले दाबी गर्नुुभयो।
ढकाल नगरपालिका प्रवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँमार्फत सात ट्रक सामग्री गएको रेकर्डमा छ। नगरपालिकाको कुनै पनि सभाले राजस्व छुट दिने ऐन नबनाएको उहाँले बताउनुभयो।
आर्थिक ऐनमा राजस्व छुट दिने व्यवस्था छैन। यो राजस्व प्रदेश सरकारलाई ४० प्रतिशत जाने गरेको छ।राजस्व छली गर्नेमा नगरपालिकाले खटाएका ढाटका कर्मचारीले राखेको तथ्यांकमा राजस्व नबुझाउने सूचीमा नगर प्रमुख तिमल्सिनाका चालक जगत भनिने विष्णुप्रसाद तिमल्सिना, कर्मचारी राजीव श्रेष्ठ, स्थानीय नेताहरू शंकर गिरी, पुष्कर न्यौपाने, विदुर बर्ताैलालगायत रहेको टिपोटबाट खुल्छ।
स्थानीय सरकारले राजस्व छुट वा मिनाहा गर्न प्रयोजन खुलाएर निर्णय गरिनुपर्नेमा दबाब, प्रभाव र पहुँचका आधारमा झन्डै ६ महिनामा २ हजार ट्रिप सामग्री निःशुल्क पठाइएको छ, जसका कारण नगरपालिकाको झन्डै ६० लाख राजस्व गुमेको छ।
कर्मचारीमार्फत चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि राजस्व असुल्ने काम भएपछि ठगी बढेको बताइन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) खण्ड घ (६) तथा प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची ५ बमोजिम नगरपालिकाबाट स्वीकृत दररेटअनुसार राजस्व संकलन गरिँदैै आएको थियो।
ढाटमा बसेका कर्मचारीहरूले करदातासँग ३ हजार रुपियाँ लिँदै राजस्व खातामा १ हजार जम्मा गरेको सूचनाका आधारमा नगरपालिकाले वडाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारीको संयोजकत्वमा १५ दिनको समय दिएर छानबिन समिति गठन गरेको छ। छानबिन समितिले आइतबारबाट काम शुरू गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया