वर्गीकरणको अधिकार प्रदेशलाई

काठमाडौं, (नेस)।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहले विद्यालय वर्गीकरण गर्ने भएको छ। शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐनको मस्यौदाको दफा ३५ मा सो कुरा उल्लेख छ।

त्यस दफामा संघले केन्द्रीय विद्यालय र प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विद्यालयलको रुपमा वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ।यस्तै मस्यौदाको दफा ८ मा मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय वा तोकिएबमोजिम विशिष्टीकृत, प्राविधिक विद्यालय र शिक्षालय स्थापना वा सञ्चालन गर्नसक्ने उल्लेख छ।

मन्त्रालयले यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत सञ्चालन भइरहेका विद्यालयलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशिष्टीकृत वा आवासीय विद्यालय तोक्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। यसैगरी प्रदेश सरकारले आवश्यकताको आधारमा भौगोलिक क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।