स्थानीय तहले नयाँ विद्यालय खोल्ने

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।

स्थानीय तह आफैले विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्। स्थानीय तहलाई शिक्षाक्षेत्रमा बढी जिम्मेवारी दिन सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। मुलुकमा संघीयता आएपछि जिम्मेवार बनेका स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई थप अधिकार दिन संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई नै विद्यालय खोल्न अनुमति दिने भएको हो।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ‘शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ मा विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्था गर्नेसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ।

विधेयक मस्यौदाको परिच्छेद–३ को दफा ४ मा विद्यालय स्थापना गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कुनै नेपाली नागरिक वा शैक्षिक सहकारी वा सार्वजनिक शैक्षिक गुठीले विद्यालय स्थापना गर्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई सम्बन्धित वडाको सिफारिससहित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

ऐन प्रारम्भ भएपछि विद्यालय खोल्ने माग मनासिब देखिएमा मागबमोजिम मुनाफा नलिने संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत दिने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदामा सरकारले अब नयाँ विद्यालयको अनुमति दिँदा व्यक्तिगत मुनाफा नलिने सर्तमा मात्र विद्यालय स्थापना गर्ने अनुमति वा स्वीकृत प्रदान गर्ने व्यवस्था ल्याएको छ। सहकारीलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको मस्यौदाको दफा १० मा सहकारी संस्थाले विद्यालय वा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ।

शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखी स्थापना भएका सहकारी संस्थाले विद्यालय वा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा यो ऐन र राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले विद्यालय वा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिनसक्ने उल्लेख छ। तर ती संस्थाले मुनाफा नलिने सर्तमा हुनुपर्ने उल्लेख छ।

कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा निजी लगानीका विद्यालयले यस्तो विद्यालयलाई निजी मुनाफा नलिने सामाजिक संस्था वा कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न चाहेमा स्थानीय तहसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ।

मस्यौदामा स्थानीय तहले अभिभावक शिक्षासम्बन्धी कानुन योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा अनुगमन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने, आधारभूत विद्यालयको अनुमति स्वीकृति सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने, माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने, गाउँ तथा नगर शिक्षा समिति र विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन तथा व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरण गर्नेलगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ।

यस्तै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापित गुठीले विद्यालय वा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा गुठीको विधानसहित राष्ट्रिय शिक्षा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने र विभागले सर्त तोकेर अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदामा हाल सञ्चालन भइरहेका निजी शैक्षिक गुठीका रुपमा सञ्चालिन विद्यालयहरू यथावत् रुपमा सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ।