विकास भट्टराई, काठमाडौं।
गुठी जग्गा विवाद राजनीतिक दबाब, प्रभाव तथा स्थानीय तहमा तयार पारिएका केही कागजातको आधारमा निरुपण हुन सक्ने सम्भावनाप्रति सर्वोच्च अदालतले सबैलाई सतर्क गराएको छ।
न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले यसरी सरोकारवालालाई सतर्क गराएको हो। सो इजलासले दिएको आदेशमा गुठी जग्गा विवादको निरुपण गर्दा मठ र मतालम्बीहरूको आचरण, व्यवहार, धर्म संस्कृति, जात्रा–पर्व जोगाउन र जगेर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
आदेशमा भनिएको छ– यस्तो दृष्टि नराखेसम्म यो विवाद साँघुरिएर केबल एक कित्ता जग्गाको मोही हकसम्बन्धी विवाद बन्न पुग्छ र तत्कालको राजनीतिक चाप र प्रभाव एवं स्थानीय तहमा तयार भएका केही कागजातको आधारमा सत्य र असत्यको निरुपण गरिन पुगिन्छ।
दाङ जिल्लाका सुन्दरलाल थारुविरुद्ध गोरक्ष पात्रदेव सिद्ध रत्ननाथ मठ चौघेरा, दाङसमेत भएको रिट निवेदनको आदेश गर्दै सर्वोच्चले गुठीको जग्गा हडप्न खोज्नेप्रति अदालत सधैं सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सो आदेश पछिल्लो नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ।
व्यक्तिगत स्वार्थ, हित वा अधिकारको दाबी गर्ने पक्ष अदालतसामु नसनाडी ठेलेर पौंठाजोरी खेल्दै न्याय प्रभावित पार्न सक्नेतर्फ पनि आदेशमा सचेत गराइएको छ।
गुठी राखिएको लामो समयपछि सम्बन्धित कागजपत्रहरू हराएका, ऐतिहासिकताका कुरा अभिलेखमा नभई किंवदन्तीमा सीमित हुन पुगेको जस्ता विषय पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
आदेशमा लोभानीपापानीले गर्दा गुठी घेराबन्दीमा परेको पनि जनाइएको छ। नेपालमा रहेका गुठीका जग्गाहरु व्यक्तिगत बनाइएका घटनाहरु बेलाबेलामा आइरहेका अवस्थामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको छ।
केही समयअघि मात्र सरकारले ल्याएको गुठीसम्बन्धी विधेयकलाई सम्बन्धित सबैले विरोध जनाएका थिए। सो विधेयकमा राजनीतिक पार्टीका नेताको स्वार्थ हुने गरी व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरिएको थियो।
दाङ जिल्लाका सुन्दरलालले पनि गोरक्ष पात्रदेव सिद्ध रत्ननाथ मठको जग्गामा आफू मोही भएको उल्लेख गर्दै मोही भएको नाताले आफूले पाउनुपर्ने जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतले आफू सो जग्गाको मोही भएको प्रमाण देखाउन नसकेको उल्लेख गर्दै सुन्दरलालको मागलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।
प्रतिक्रिया