लन्डन, (एजेन्सी)।
युरोपेली संसद्ले भारतको नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए) विरुद्ध ल्याइएको एक प्रस्तावमा बिहीबार मतदान नगराउने फैसला गरेको छ। युरोपेली संसद्ले बुधबार सीएएसम्बन्धि प्रस्तावमा मतदान मार्च २ मा शुरु हुने संसद्को नयाँ सत्रमा गराउने निर्णय गरेको हो।
मार्चमा ब्रसेल्समा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग हुने द्विपक्षीय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने योजनामा कुनै व्यवधान आउन नदिन युरोपेली संसद्ले उक्त कदम उठाएको हो।
भारतको सरकारी सूत्रले मतदान टाल्न सक्नुलाई कूटनीतिक सफलता बताइरहेको छ। उक्त सूत्रले बुधबार ‘पाकिस्तानका मित्र’ माथि ‘भारतका मित्र’ हावी भएको बताए।
भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकर मार्चमा प्रधानमन्त्री मोदीको ब्रसेल्स यात्राको आधार तयार गर्न त्यसतर्फ जाने तयारीमा छन्। युरोपेली सांसद सीएए मुद्दामा भारतीय विदेशमन्त्रीमार्फत देशको धारणा बुझने समयसम्मका लागि मतदान सार्न राजी भएको हो।
कूटनीतिक सूत्रका अनुसार प्रस्तावमा छलफल तय कार्यक्रमअनुसार नै हुनेछ, तर यसमा मतदान भने मार्च ३० वा ३१ मा हुन सक्छ। यसअघि युरोपेली संसद्का ६ राजनीतिक दलका सदस्यले भारतको सीएएविरुद्ध एक संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
प्रस्तावमा भारतको उक्त नागरिकता संशोधन कानुन भेदभाव गर्ने खालको भएको आरोप लगाइएको छ। ‘ब्रेक्जिटको ठीक अगाडि भारतविरद्ध युरोपेली संसद्मा प्रस्ताव पारित गराउने निवर्तमान बेलायती युरोपेली सांसद सफ्फाक मोहम्मदको प्रयास असफल भएको छ।’ –सूत्रले बताए।
भारतको आन्तरिक मामिला
भारत सरकारले सीएए भारतको आन्तरिक मामिला भएको बताउँदै आइरहेको छ। यसलाई उचित प्रक्रिया पूरा गरी ल्याइएको नयाँदिल्लीको दाबी छ।
सीएएलाई लिएर भारतको दृष्टिकोणलाई युरोपेली संघका सांसदद्वारा निष्पक्ष र खुला मनले बुझ्ने अपेक्षा गरिएको छ। युरोपेली संघले संसद्मा ल्याइएको उक्त प्रस्ताव भारतप्रतिको नीतिलाई प्रतिविम्बित नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ।
ईयूका अधिकारीहरूले उक्त प्रस्ताव केही सांसदहरूको राय भएको र यसमा ईयूको नीतिसँग कुनै लेनदेन नभएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया