अख्तियारका सचिवलाई सर्वोच्चको आदेश

विकास भट्टराई, काठमाडौं।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्बन्धित फाइल नपठाएपछि अख्तियारका सचिवलाई नै इजलासमा अनिवार्य उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

भ्रष्टाचारको एक मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशमा पेशीको दिन अख्तियारका सचिव स्वयंलाई निर्णय, फाइल र अभिलेख लिई इजलासमा अनिवार्यरूपमा उपस्थित हुन भनिएको छ।

न्यायाधीशत्रय मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मालता माथेमाको पूर्ण इजलासले सो फाइल १५ दिनभित्र आफै लिएर आउन आदेश दिएको हो।

आयल निगमका पूर्वप्रमुख युवराज शर्मालाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाई अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सो मुद्दा हाल सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा रहेको छ।

निगमका पूर्वप्रमुख शर्मासँग सम्बन्धित फाइल पठाउन यसअघि सर्वोच्चले दुई पटकसम्म अख्तियारलाई आदेश दिइसकेको थियो। सो फाइल नपठाएपछि सर्वोच्चले अख्तियारले यस विषयमा आलटाल र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको स्पष्ट गरेको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ– ‘यसलाई जवाफदेहीपूर्ण काम कारबाही मान्न मिल्ने देखिँदैन। सामान्य प्राविधिक कारण देखाई अदालतबाट माग गरिएका मुद्दासँग सम्बन्धित अभिलेख पेस गर्न आलटाल गर्ने र जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्तिलाई उचित ठान्न सकिँदैन।’

शर्माले पदको दुरूपयोग गरी अकूल सम्पत्ति कमाएको उल्लेख गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। यो मुद्दा अब अन्तिम किनाराका लागि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा रहेको छ।

सर्वोच्चले यसअघि २०७५ साल मंसिर २३ र २०७६ साल फागुन २३ गते सम्बन्धित फाइल पठाउन अख्तियारलाई आदेश दिएको थियो। हिजो बिहीबारको आदेश अन्तिमपटक भएको सर्वोच्चले अख्तियारलाई चेतावनी दिएको छ।

अख्तियारले भने सम्बन्धित फाइल फेला नपरेको उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको थियो।उक्त आदेशमा १५ दिनको समय राखी पेशी तोक्न सर्वोच्च प्रशासनलाई समेत भनिएको छ।