परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं।
नेपालमा ५५ प्रतिशत स्वामित्व रहेको भारतीय बीमा कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन (एलआईसी) डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ।भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको यस बीमा कम्पनीको पछिल्लो पाँच वर्षमा खराब सम्पत्ति (नन परफरमिङ एसेट्स–एनपीए) शतप्रतिशत वृद्धि भएको छ।
एलआईसीले सन् २०१९ मार्चमा जारी गरेको वित्तीय विवरणअनुसार एनपीएको दर ६ दशमलव १५ प्रतिशत पुगिसकेको छ। यस्तो तथ्यांक सन् २०१४/१५ मा जम्मा ३ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै रहेको थियो।
एलआईसीबारे समाचार सार्वजनिक गर्दै बीबीसी इन्डियाले भारतीय सरकारको लगानीमा रहेको यस बीमा कम्पनी डुब्नै लागेको दाबी गरेको छ। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको नीतिका कारण एलआईसीमा नोक्सानी पुगेको र कम्पनीप्रति नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको आरोप लगाउनुभएको बीबीसी इन्डियाले लेखेको छ।
सन् २०१८/१९ को वित्तीय विवरणअनुसार २०१९ मार्च ३१ सम्म एलआईसीको खराब सम्पत्ति २४ खर्ब भारतीय रुपियाँ बराबर छ, जब कि कम्पनीको कुल कर्जा ४० खर्बभन्दा बढीको छ। कम्पनीको कुल सम्पत्ति भने ३६ खर्ब भारु बराबरको छ।
एलआईसीले लगानी गरेका कम्पनीहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेपछि एलआईसीमा संकट आइपरेको हो। एलआईसीले लगानी गरेका दिवान हाउजिङ रिलायन्स क्यापिटल, इन्डिया बुल्स हाउजिङ फाइनान्स, पिरामल क्यापिटल र एस बैंकलगायत डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
नेपालमा के असर गर्छ ?
एलआईसीको ५५ प्रतिशत रहेको कम्पनी लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन (नेपाल) ले भने यसलाई ‘केबल हल्ला’ भन्दै कुनै असर नपर्ने जनाएको छ।
कम्पनीका सचिव विनोदकुमार भुजेलले भारतका केही व्यक्तिहरूले सरकारविरुद्धको यस्तो प्रचारवाजी रचेको दावी गर्नुभयो। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सबै गलत हल्ला हो।’
आफूहरूले कानूनको अक्षरसः पालना गरेको बताउँदै उहाँले आफ्ना कम्पनीमा बीमाकर्ता तथा लगानीकर्तालाई चिन्ता नलिन आग्रह गर्नुभयो।
तर, विमा विज्ञहरू भन्छन्– माउ कम्पनीमा असर परेपछि त्यसको प्रभाव नेपाल रहेको विमा कम्पनीमा पनि पर्छ। यसलाई धाकछोप गर्न मिल्दैन।
प्रतिक्रिया