नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको क्रममा दिएको आदेश पालना नगर्नेलाई पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रावधानको प्रस्ताव गरेको हो। ऐनमा एक हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै पाँच हजारसम्मको जरिवाना विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा दफा १९ को उपदफा ५ मा ुसार्वजनिक संस्था वा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै पदाधिकारीलाई तत्काल कुनै काम वा निर्णय गर्न वा नगर्न वा कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेस गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन लेखी पठाएको वा कुनै व्यक्तिलाई आयोगसमक्ष उपस्थित हुन आदेश दिएकोमा आदेशबमोजिम नगर्नेलाई आयोगले पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गरी पुर्वआदेशबमोजिम गर्न आदेश दिन सक्नेछु, भन्ने प्रावधान राखिएको छ।
संशोधित विधेयकमा आदेश नमान्नेलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्ने यसअघिको प्रावधानलाई भने हटाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको छ। त्यस्तै सरकारले अनुचित कार्यसँग सम्बन्धित प्रावधान समेटिएको आठ वटा दफालाई खारेज गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ।
विसं २०७२ मा जारी नेपालको संविधानमा आयोगले हेर्दै आएको अनुचित कार्यलाई आयोगको अधिकारक्षेत्रबाटै कटौती भएपछि सरकारले उक्त प्रावधानलाई हटाउन संशोधन विधेयक ल्याएको हो।
अनुचित कार्य हेर्न मिल्ने प्रावधान अधिकारक्षेत्रबाट कटौती भएपछि आयोग त्यस यता भ्रष्टाचार मुद्दामा मात्रै केन्द्रित भएको छ। संविधान जारी हुनु अघिल्लो पटकको संविधानमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाट हुने अनुचित कार्यको उजुरी लिने, अनुसन्धान र कारबाही गर्ने अधिकारक्षेत्र आयोगलाई थियो।
मुलुकको नयाँ संविधानमा यो प्रावधान हटाइँदा भ्रष्टाचारजन्य कार्य चुरोमा पुगेको बताइन्छ। अनुचित कार्यबाटै भ्रष्टाचार गर्ने कार्यको थालनी हुने गरेको आयोगको विभिन्न तथ्यांकले बताउँछ।
प्रतिक्रिया