ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं।
सरकारले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकको वर्गीकरण गर्ने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको उच्च शिक्षा ऐन–२०७६ को मस्यौदामा सो विषय उल्लेख छ।
मस्यौदामा प्राध्यापकको मात्र वर्गीकरण गरिएको छ, सहायक, उप र सहप्राध्यापकका सम्बन्धमा कुरा गरिएको छैन।
नेपाल प्राध्यापक संघका महासचिव सहप्राध्यापक नरेन्द्रप्रसाद शिवाकोटीले अध्ययन नै नगरी प्राध्यापकको वर्गीकरण गर्ने विषय समावेश गर्नु गलत भएको बताउनुभयो।
‘क्याम्पसमा पढाउने सबैलाई प्राध्यापक भनी सम्बोधन गरेको हो भने फरक छैन, तर प्राध्यापकलाई मात्र वर्गीकरण गर्ने विषय आपत्तिजनक छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।
त्रिवि प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले प्राध्यापकलाई मात्र वर्गीकरण गर्ने विषय गलत रहेको बताउनुभयो। ‘संसारमै नभएको विषयलाई ऐनको मस्यौदामा समावेश गर्नु मन्त्रालयको गलत नियत हो।’ –उहाँको भनाइ थियो।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य–सचिव प्राडा देवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको सो मस्यौदामा विश्वविद्यालय वर्गीकरण, विश्वविद्याल तथा उच्च शिक्षाका संस्थाको पुनःसंरचना, स्थापना तथा सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार र स्वीकृत गर्नेसम्मको अधिकार दिएको छ।
प्रतिक्रिया