काठमाडौं, (नेस)।
नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रस्तावित दण्ड–जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइने भएको छ। उक्त विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको दफावार छलफलका क्रममा समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदबीच यस्तो सहमति भएको हो।
काउन्सिललाई आम सञ्चारमाध्यमको अनुगमन, मूल्यांकन, सचेत गराउने, प्रमाणपत्र खारेज गर्ने र दर्ता सूचीबाट हटाउनेजस्ता अधिकार रहने भए पनि दण्ड–जरिवानाको प्रावधान कानुनअनुसार नै हुने सहमति भएको छ। ठूलै किसिमको क्षति भएमा अन्य ऐनद्वारा कारबाही अघि गर्ने प्रावधान राख्न सदस्यहरू एकमत भएका हुन्।
विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले काउन्सिल नियमनकारी संस्था भएकाले दण्ड–जरिवानाको प्रावधान हटाउने सहमति भएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘पत्रकार आचारसंहिता हनन भए/नभएको नियमन काउन्सिलले नै गर्ने गरी दण्ड जरिवानासम्बन्धी प्रावधान हटाइएको छ। किनकि नियमनकारी निकायले दण्ड जरिवाना गर्दैन।’
यस्तै काउन्सिलले वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र उक्त प्रतिवेदन संघीय संसद्मा छलफल हुने प्रावधान राख्न समितिमा सहमति जुटेको छ।
सहमतिपछि उक्त समिति संशोधनकर्ता र सरकारका धारणा समेटी प्रतिवेदन तयार पार्न जुटेको छ। उक्त कार्य यसै साताभित्र पूरा हुने सभापति गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उक्त विधेयकमाथि १ सय ३ वटा संशोधन दर्ता गरिएको थियो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आइतबार दफाबार छलफलमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा दण्ड–जरिवाना हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको थियो।
प्रतिक्रिया