‘कामचोर कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही’

काठमाडौं, (नेस)।

कर्मचारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सरकारले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले काममा ढिलासुस्ती गर्ने र काम नगर्ने कर्मचारीलाई कानुन नै बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

कर्मचारी जवाफदेही हुन नसकेको, काममा बहानाबाजी गरेर ढिलासुस्ती गर्दै जाने प्रचलन बढेको भन्दै समितिले कानुन नै बनाएर कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको हो।

निजामती सेवाबाट प्र्रवेश गरेका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रावधान भए पनि सेवाबाट हटाउनेसम्मको कानुनको अभाव रहेको छ। समितिले मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ।

समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले वार्षिक प्रतिवेदन २०७६ पेस गर्नुभएको थियो।प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कर्मचारी प्रशासन नतिजामुखी र परिणाममुखी हुन राष्ट्रसेवकको आचरणमा सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

परिणाममा देखिने गरी काम गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उहाँले कर्मचारीले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विगतका गलत नीतिका कारण उद्योगहरू रुग्ण हुन पुगेकाले बिना काम कर्मचारीलाई पाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्तो कानुन बनाउनेतर्फ सरकार लाग्ने बताउनुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं।’ समितिका अध्यक्ष दाहालले दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्ध नेपालको अभियानमा जनमुखी कर्मचारीको आवश्यकता भएको विषय प्रतिवेदनमा समावेश गरेको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘देशलाई समृद्ध बनाउन चुस्तदुरुस्त र जनमुखी कर्मचारीको आवश्यकता छ, यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको गन्तव्य एउटै हुनुपर्छ।’

प्रतिवेदनमा मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै गठन भएका तीन तहका सरकारको गन्तव्य एउटै बनाउन, प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्न, अनुचित काम गर्ने कर्मचारीलाई कडा कारवाहीको कानुनी व्यवस्था गर्न तथा सरकारी अनुदानको दुरूपयोग भएमा अनुदान रोक्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाब दिइएको दाहालले नेपाल समाचारपत्रलाई बताउनुभयो।

उहाँले अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्का निर्णयलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने पद्धतिको विकास गर्न तथा तीनै तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध र सहकार्यबाट मात्रै संघीयता कार्यान्वयन हुनेजस्ता सुझाब प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभयो।

काम नगर्ने कर्र्मचारीलाई जिम्मेवारवारी बोध गराउन र कामचोर कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कानुन बनाएर कारबाही गर्न सुझाब दिएको बताउँदै दाहालले प्रशासनिक खर्च घटनाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको बताउनुभयो।