नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
विवादका बीच सरकारले समयअघि नै म्याद थप गरेको गोकर्ण रिसोर्टका बारेमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारलाई छलफलमा सहभागी हुन आदेश दिएको हो। अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलले दायर गर्नुभएको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले माघ १२ गते सर्वोच्चमा हाजिर हुन सरकारलाई आदेश दिएको हो।
सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गामा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लिज अवधि ६ वर्ष बाँकी हुँदै थप २५ वर्ष लिजमा दिने निर्णय गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै अधिवक्ता लुइँटेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो।
प्रतिक्रिया