७ सय ११ दिनमा पायो प्रदेश–३ ले नाम र राजधानी

नेपाल समाचारपत्र, हेटौंडा।

अन्ततः प्रदेश–३ ले आइतबार स्थायी राजधानी र नाम पाएको छ। प्रदेशसभा बैठकले दुई तिहाइ मतसहित स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो। यसअघि हेटौंडा, प्रदेशको अस्थायी राजधानी थियो।प्रदेशसभा गठनको ७ सय ११ दिनमा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी प्राप्त गरेको हो।

२०७४ माघ १८ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशले प्रदेशसभा गठन भएको झन्डै दुई वर्षपछि नाम र स्थायी राजधानी प्राप्त गरेको छ।
काभ्रेको धुलिखेलमा कायम गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा ३ मात्र मत प्राप्त भएपछि उक्त प्रस्ताव अधिक बहुमतले अस्वीकृत भएर हेटौंडाको पक्षमा आएको हो। सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मतदान गर्नुभएन।

मतदानमा कुल १ सय १० मध्ये १ सय ८ प्रदेश सदस्य सहभागी रहेकोमा नेकपा, नेपाली कांग्रेस, नेमकिपा, राप्रपा संयुक्त, राप्रपाका १ सय ५ जना सदस्यले हेटौंडाको पक्षमा र विवेकशीलका रमेश पौड्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ र शोभा शाक्यले काभ्रेको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो।

सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशको राजधानीका लागि धुलिखेल अस्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। उपस्थित सबै १ सय ८ मा सबै पूर्ण मत ‘बागमती’ को पक्षमा आएको थियो। नाम ‘नेवाः ताम्सालिङ’ का पक्षधर स्वतन्त्र सांसद् प्रेमबहादुर तामाङ मतदानमा अनुपस्थित हुनुभयो।

नाम र स्थान तय भएपछि सभामुख श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराउनुभयो।संविधानअनुसार प्रदेशसभाको कुल मत १ सय १० मध्ये दुई तिहाइ अर्थात् ७४ जनाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सक्छन्।

संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ।करिब २३ महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको प्रदेश राजधानी र नाम टुंग्याउन नेकपा शीर्ष नेतृत्वका प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो पटक सचिवालय बैठकले हेटौंडा राजधानी र नाम ‘बागमती’ राख्ने ‘निर्देशन’ दिएपछि प्रक्रिया तीव्रगतिमा अघि बढाइएको थियो।

तर, उक्त निर्देशनको आफ्नै पार्टीका सांसद्हरुले विरोध जनाएपछि शीर्ष नेताहरुले प्रदेशका केही नेताहरूलाई काठमाडौंमा बोलाएर पुनःनिर्देशन दिनुपरेको थियो।प्रदेश–३ को सदनमा विशेष समितिको प्रतिवेदन टेबल भएको करिब एक वर्षपछि सभामुख श्रेष्ठले सदनमा स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउन कार्यविधि पेस गर्नुभएको थियो।

२०७६ वैशाख ३१ गते उक्त कार्यविधि पेस गरिएको थियो। प्रदेश राजधानी टुंग्याउन थालिएको पहिलो प्रयास थियो।‘नेपालमण्डल’, ‘नेवाः ताम्सालिङ’, ‘पशुपति’ वा ‘बागमती’ के नाम राख्ने भन्नेमा पनि नेकपाका सांसद्बीच विवाद थियो। राजधानीका विषयमा पनि उनीहरूभित्र काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, हेटौंडा कहाँ राख्ने भन्नेमा व्यापक विवाद सुनिएको थियो।

संसद्द्वारा गठित विशेष समितिले प्रदेशका १० जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेर सम्भावित राजधानीको नाम वर्णाणुक्रमअनुसार सिफारिस गरेको थियो। सम्भावित राजधानीको सूचीमा काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर थिए।

नाम र स्थायी राजधानीका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच एकमत देखिएको थियो। ती दलका आइतबार विहान बसेको संसदीय दलको अलगअलग बैठकले राजधानी हेटौंडा र नाम ‘बागमती’ का पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सदस्यलाई व्हीप जारी गरेका थिए।

प्रदेशको स्थायी राजधानी काभ्रे हुनुपर्ने भन्दै नेकपाका ३१ प्रदेशसभा सदस्यले संसदीय दलमा हस्ताक्षरसहित फरक मत दर्ता गराएका थिए। जसका कारण संसदीय दलले राजधानी हेटौंडा र नाम ‘बागमती’ का पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सदस्यलाई ≈िवप जारी गरेको थियो।

प्रदेश–३ मा पहिलो हुने निर्वाचनबाट निर्वाचितबाट ६६ जना, समानुपातिकबाट ४४ जना, दलगततर्फ तत्कालीन नेकपा एमालेबाट ५७ जना, तत्कालीन नेकपा माओबादी केन्द्रबाट २३ जना, कांग्रेसबाट २२ जना, विवेकशीलबाट ३ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट २ जना, राप्रपा संयुक्तबाट १ जना, राप्रपाबाट १ जना र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिनिधित्व छ।

२०७५ वैशाख १४ गते प्रदेशसभा बैठकले दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय स्थायी राजधानी र नामाकरण ‘विशेष समिति’ गठन गरेको थियो। ४५ दिन समय पाएको समितिले ६० दिन अध्ययन गरी सभामुख श्रेष्ठलाई असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख श्रेष्ठले सोही दिन प्रदेशसभामा टेबल गर्नुभएको

सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाइसकेका छन्। प्रदेश–३ को पनि निर्णयपछि अब प्रदेश–१, २ र ५ ले राजधानी र नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ।

जनादेशबमोजिम स्थायित्व र सुशासनका लागि सबै एक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालमा संघीय संरचनाको पहिलो पाठशालाका रूपमा २०७४ माघ १८ गते पहिलो प्रदेशसभा बैठक भएकोथियो। देशकै ध्यान खिचेको हेटौंडामा प्रदेश–३ को बैठक ऐतिहासिक दिनका रूपमा रहेको थियो।

स्थायी राजधानी र प्रदेश नामाकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको स्थान र नाम प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। राजधानी तथा नामको विषय टुंगो लगाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल निकै तनावमा हुनुहुन्थ्यो। हेटौंडाकै भएको नाताले पनि उहाँलाई हेटौंडामा राजधानी स्थायी बनाउनुपर्ने चुनौती थियो।

दुई वर्ष सकिँदासमेत राजधानी नतोकिएको तथा नामाकरण नगरेको भन्दै उहाँको आलोचना हुँदै आएको थियो। तर, मुख्यमन्त्रीको अडानले सफलता प्राप्त गरेको छ। उहाँ सहभागी हेटौंडाका कार्यक्रममा हेटौंडालाई राजधानी बनाउने ठोकुवा गर्दै आउनुभएको थियो।