७ सय ११ दिनपछि प्रदेश–३ काे राजधानी र नाम…

न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।

अन्ततः प्रदेश–३ ले आइतबार आफ्नो स्थायी राजधानी र नाम पाएको छ । प्रदेशसभा बैठकले दुई तिहाइ मतसाथ स्थायी राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । यसअघि हेटौंडा, प्रदेशको अस्थायी राजधानी थियो ।

प्रदेशसभा गठनको ७ सय ११ दिनमा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी प्राप्त गरेको हो । २०७४ माघ १८ गते पहिलो बैठक बसेको प्रदेशले प्रदेशसभा गठन भएको झण्डै दुई वर्षपछि नाम र स्थायी राजधानी प्राप्त गरेको छ ।

काभ्रेको धुलिखेलमा कायम गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा ३ मात्र मत प्राप्त भएपछि उक्त प्रस्ताव अधिक बहुमतले अस्वीकृत भएर हेटौंडाको पक्षमा आएको हो । सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले मतदान गर्नुभएन ।

मतदानमा कुल १ सय १० मध्ये १ सय ८ प्रदेश सदस्य सहभागी रहेकोमा नेकपा, नेपाली कांग्रेस, नेमकिपा, राप्रपा संयुक्त, राप्रपाका १ सय ५ जना सदस्यले हेटौंडाको पक्षमा र विवेकशीलका रमेश पौड्याल, विराजभक्त श्रेष्ठ र शोभा शाक्यले काभ्रेको पक्षमा मतदान गर्नुभएको थियो ।

सभामुख श्रेष्ठले प्रदेशको राजधानीका लागि धुलिखेल अस्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो । उपस्थित सबै १ सय ८ मा सबै पूर्ण मत ‘बागमती’ को पक्षमा आएको थियो । नाम ‘नेवाः ताम्सालिङ’ का पक्षधर स्वतन्त्र सांसद् प्रेमबहादुर तामाङ मतदानमा अनुपस्थित हुनुभयो । नाम र स्थान तय भएपछि सभामुख श्रेष्ठले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

संविधानअनुसार प्रदेशसभाको कुल मत १ सय १० मध्ये दुई तिहाइ अर्थात् ७४ जनाले प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन सक्छन् । संविधानको धारा २८८ को उपधारा २ मा प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले निर्णय गर्ने उल्लेख छ ।
करिब २३ महिनादेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको प्रदेश राजधानी र नाम टुंग्याउन नेकपा शीर्ष नेतृत्वका प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली र अध्यक्ष प्रचण्डले पहिलो पटक सचिवालय बैठकले हेटौंडा राजधानी र नाम ‘बागमती’ राख्ने ‘निर्देशन’ दिएपछि प्रक्रिया तीव्रगतिमा अघि बढाइएको थियो । तर, उक्त ‘निर्देशन’ को

आफ्नै पार्टीका सांसद्हरुले विरोध जनाएपछि शीर्ष नेताहरुले प्रदेशका केही नेताहरुलाई काठमाडौंमा बोलाएर पुनःनिर्देशन दिनुपरेको थियो ।
प्रदेश–३ को सदनमा विशेष समितिको प्रतिवेदन टेबल भएको करिब एक वर्षपछि सभामुख श्रेष्ठले सदनमा स्थायी राजधानी र नामाकरण टुंग्याउन कार्यविधि पेश गर्नुभएको थियो । २०७६ वैशाख ३१ गते उक्त कार्यविधि पेश गरिएको थियो । प्रदेश राजधानी टुंग्याउन थालिएको पहिलो प्रयास थियो ।

‘नेपालमण्डल’, ‘नेवाः ताम्सालिङ’, ‘पशुपति’ वा ‘बागमती’ के नाम राख्ने भन्नेमा पनि नेकपाका सांसद्बीच विवाद थियो । राजधानीका विषयमा पनि उनीहरुभित्र काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, हेटौंडा कहाँ राख्ने भन्नेमा व्यापक विवाद सुनिएको थियो ।
संसद्द्वारा गठित विशेष समितिले प्रदेशका १० जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेर सम्भावित राजधानीको नाम वर्णाणुक्रमअनुसार सिफारिस गरेको थियो । सम्भावित राजधानीको सूचीमा काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर थिए ।

नाम र स्थायी राजधानीका लागि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसबीच एकमत देखिएको थियो । ती दलका आइतबार विहान बसेको संसदीय दलको अलगअलग बैठकले राजधानी हेटौंडा र नाम ‘बागमती’ का पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सदस्यलाई ह्वीप जारी गरेका थिए ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी काभ्रे हुनुपर्ने भन्दै नेकपाका ३१ प्रदेशसभा सदस्यले संसदीय दलमा हस्ताक्षरसहित फरक मत दर्ता गराएका थिए । जसका कारण संसदीय दलले राजधानी हेटौंडा र नाम ‘बागमती’ का पक्षमा मतदान गर्न आफ्ना सदस्यलाई ह्वीप जारी गरेको थियो ।
प्रदेश–३ मा पहिलो हुने निर्वाचनबाट निर्वाचितबाट ६६ जना, समानुपातिकबाट ४४ जना, दलगततर्फ तत्कालीन नेकपा एमालेबाट ५७ जना, तत्कालीन नेकपा माओबादी केन्द्रबाट २३ जना, कांग्रेसबाट २२ जना, विवेकशीलबाट ३ जना, नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट २ जना, राप्रपा संयुक्तबाट १ जना, राप्रपाबाट १ जना र स्वतन्त्र १ जना प्रदेशसभा सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।

२०७५ वैशाख १४ गते प्रदेशसभा बैठकले दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय स्थायी राजधानी र नामाकरण ‘विशेष समिति’ गठन गरेको थियो । ४५ दिन समय पाएको समितिले ६० दिन अध्ययन गरी सभामुख श्रेष्ठलाई असार २६ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन प्रदेशसभाको बैठकमा सभामुख श्रेष्ठले सोही दिन प्रदेशसभामा टेबल गर्नुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली, गण्डकी प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाइसकेका छन् । प्रदेश–३ को पनि निर्णयपछि अब प्रदेश–१, २ र ५ ले राजधानी र नाम टुंगो लगाउन बाँकी छ ।
जनादेशबमोजिम स्थायित्व र सुशासनका लागि सबै एक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नेपालमा संघीय संरचनाको पहिलो पाठशालाका रुपमा २०७४ माघ १८ गते पहिलो प्रदेशसभा बैठक भएकोे थियो । देशकै ध्यान खिँचेको हेटौंडामा प्रदेश–३ को बैठक ऐतिहासिक दिनका रुपमा रहेको थियो ।
स्थायी राजधानी र प्रदेश नामाकरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रदेशको स्थायी राजधानीको स्थान र नाम प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । राजधानी तथा नामको विषय टुंगो लगाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल निकै तनावमा हुनुहुन्थ्यो । हेटौंडाकै भएको नाताले पनि उहाँलाई हेटौंडामा राजधानी स्थायी बनाउनुपर्ने चुनौती थियो ।

दुई वर्ष सकिँदासमेत राजधानी नतोकिएको तथा नामाकरण नगरेको भन्दै उहाँको आलोचना हुँदै आएको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीको चट्टानी अडानले सफलता प्राप्त गरेको छ । उहाँ सहभागी हेटौंडाका कार्यक्रममा हेटौंडालाई राजधानी बनाउने ठोकुवा गर्दै आउनुभएको थियो ।

यस्ता थिए प्रस्तावहरु
शनिबार प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि हेटौंडा र काभ्रेको धुलिखेल गरी दुई स्थानको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रदेश राजधानीको स्थान र नामाकरणका लागि प्रस्ताव माग गरिएकोमा प्रदेशसभा सचिवालयमा शनिबार हेटौंडा र धुलिखेलको नाम प्रस्ताव दर्ता भएका हुन् ।
प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र नाम ‘बागमती’ राख्ने नेकपा र कांग्रेससहित ६ दलले प्रदेशसभामा संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रदेशको स्थायी राजधानीमा हेटौंडाका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता एवम् मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल प्रस्तावक रहेर प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
प्रस्तावको समर्थकमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी रीता माझी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) की रीना गुरुङ हुनुहुन्थ्यो ।

विवेकशील नेपाली दलका रमेश पौड्याल प्रस्तावक तथा साझा पार्टीकी शोभा शाक्य र विवेकशील नेपाली दलका विराजभक्त श्रेष्ठको समर्थनमा धुलिखेल राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।
प्रदेशको नामाकरणका लागि एकल प्रस्ताव ‘बागमती’ दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नामाकरणका लागि गरेको प्रस्तावमा एकमात्र प्रस्ताव परेको हो । प्रदेशको ‘बागमती’ नामाकरणका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँ प्रस्तावक रहेको प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

नेताहरुले भन्नुभयो–
मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सबैको सहयोगमा प्रदेशको नाम बागमती र स्थायी राजधानी घोषणा भएको बताउनुभयो । ‘म सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यो हेटौंडाबासीको मात्र होइन, प्रदेशकै लागि खुशीको कुरा हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
सबैको साझा सहमतिमा राजधानी र नामाकरण टुंगो लागेको मुख्यमन्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘राजधानी हेटौंडा र नामाकरण बागमती कायम हुनु खुशीको कुरा हो । तर, यसअघि नै हेटौंडा राजधानी रहेका यसलाई सामान्यढंगबाट लिनुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

‘म एक्लैले गर्नसक्ने भए दुई वर्ष पहिलै नै राजधानी तोकिसक्ने थिएँ । तर, हाल सबै सांसद्का कारण प्रदेश राजधानी हेटौंडा कायम भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । राजधानी घोषणाले मकवानपुरबासीलाई उत्साहित बनाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले हेटौंडामा राजधानी कायम हुनु ठूलो विजयप्राप्ति भएको भन्दा पनि स्वभाविक प्रक्रियामार्फत् अस्थायीबाट स्थायी कायम गरिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस प्रदेश नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सांसद्को अधिकतम् सहमतिमा राजधानी र नाम सर्वसम्मत् बनाउन सफल भएको भन्दै खुशी व्यक्त गर्नुभयो । राजधानी र नामाकरणसँगै हेटौंडाको ऐतिहासिक महत्व कायम भएको नेता बानियाँको भनाइ छ । ‘राजधानी र नामाकरणमा भएको मतदानले राजधानीबारे सबैको मनमा हेटौंडा रहेछ भन्ने प्रष्ट भयो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
बानियाँले प्रदेशका सांसद्लाई हेटौंडा राजधानी बनाउन मन भएकैले मत प्राप्त भएको बताउनुभयो । हेटौंडा राजधानी बनाउने विषयमा सबै सांसद् एकमत भएकाले यो खुशीको कुरा भएको बानियाँको दाबी छ ।

प्रदेशसभा सञ्चालनको करिब दुई वर्षपछि राजधानी र नामाकरणको टुंगो लाग्नु सबैको गौरवको विषय बनेको सांसद्हरुको भनाइ छ । यसअघि अस्थायी मनस्थितिमा रहेको सरकार, कर्मचारी र सांसद्हरुलाई विकासको स्थायी खाका बनाउन सहज भएको उहाँहरुले बताउनुभएको छ ।

अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सुरक्षा सामान
प्रदेशको स्थायी राजधानीको निर्णयलगत्तै बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ७ वटा निर्णय गरेको छ ।
बैठकले अन्तरप्रदेश बासिन्दाको सामान सुरक्षा, व्यबहार र सुबिधा सम्बन्धमा व्यबस्था गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ । बैठकले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि संघीय विशेष अनुदान, आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ का लागि संघीय समपुरक अनुदान, स्थानीय तहलाई दिइने प्रदेश समपुरक अनुदानको दोस्रो चरणका योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत सम्बन्धमा र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले जानकारी दिनुभयो ।

‘बागमती राम्रो–हाम्रो’
हेटौंडालाई स्थायी राजधानी बनाउन केन्द्रीयस्तरमै आवाज उठाउँदै आएको र लबिङ गर्दै आएको जनसरोकार केन्द्र मकवानपुर संयोजक अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाइंले हेटौंडा, अन्य ठाउँका प्रदेश राजधानी सरेर राजधानी नबनाइएको भन्दै प्रदेश राजधानी हेटौंडामा नै थियो, हेटौंडामा नै अनुमोदन भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–हेटौंडालाई प्रदेशको मुकाम बनाइएकोमा हाल स्थायी भएर ऐतिहासिक स्थान पनि भएको छ । यो इतिहासका पानामा प्रदेशसभा सांसद् छन् । र, सधैं रहनुहुने नै छ ।
यस अवसरमा उहाँले हेटौंडालाई बागमती प्रदेशको राजधानी बनाउने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस, प्रदेशका मुख्यमन्त्री पौडेल, विपक्षी दलका नेता बानियाँ, प्रदेश सांसद्हरु, अस्थायी मुकाम तोक्न पहल गर्ने राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालगायत हेटौंडालाई प्रदेश राजधानी बनाउने अभियानमा सहकार्य गर्ने सबैमा आभार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँले हेटौंडा, बागमती प्रदेशको राजधानी हुने निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाका सबै खाले चाप न्यूनीकरणमा पक्कै सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै संघीयतासँगै काठमाडाैँ उपत्यकामा केन्द्रित सेवा÷सुबिधाहरु बाहिर पनि छन् र हुन्छन् भन्ने यथार्थ सार्थक हुने आशा लिनुभएको छ ।
हेटौंडा राजधानी अनुमोदनपश्चात् यहाँको शान्तिसुरक्षाको संवेदनशीलताका लागि विशेष सतर्कता, काठमाडौं जाने सडक तुरुन्त मर्मत गर्न, तत्काल खाल्डाखुल्डी पुर्ने व्यबस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

उहाँले प्रदेशसभाका सांसद् प्रदेशसभा बैठक आउँदा÷जाँदा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्न, राजधानीमा सबै कार्यालय एकै ठाउँमा हँुदा विभिन्न जोखिम नहुनुका साथै सुरक्षा व्यबस्था गर्न सजिलो हुने भएकोले हेटौंडा–१० को टीसीएनको करिब ४ सय रोपनी जग्गामा सरकारी कार्यालय र सांसद् आवास व्यबस्था गर्दा एकीकृत सुरक्षा हुने भएकोले उक्त जग्गामा निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने सुझाउनुभएको छ ।

उहाँले पछिल्लो समय हेटौंडा बजारमा हुने गरेको सवारी जाम न्यूनीकरण गर्न बैकल्पिक पार्किङस्थल र निजी तवरमा शसुल्क पार्किङ व्यबस्था गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक रहेको औंल्याउनुभएको छ ।

बागमती प्रदेशको छुट्टै महत्व
नेपालको कुल भौगोलिक क्षेत्रफलमध्ये २० हजार ३ सय वर्ग किलोमिटर (१४ प्रतिशत) भुभाग बागमती प्रदेशले ओगटेको छ । प्रदेशमा ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी कुल १ सय १९ स्थानीय सरकार छन् ।
नेपालको पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको २ करोड ५६ लाख कुल जनसंख्यामध्ये बागमती प्रदेशअन्तर्गत् १३ जिल्लामा ४५ लाख २३ हजार (१८ प्रतिशत) रहेको तथ्यांक छ ।

यस प्रदेशअन्तर्गत् पर्ने जिल्लामा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं छन् । यसका अलावा बागमतीमामा नेपालको केन्द्रीय राजधानीसमेत रहेकोले यसको छुट्टै महत्व छ ।

बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् २०७४ माघ २९ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत गरी प्रारम्भमा तीन सदस्यीय गठन भएर फागुन १७ अन्य चार मन्त्री थप भएर मुख्यमन्त्रीसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको हो । बागमती प्रदेश नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यविभाजन गरी बनेका ७ प्रदेशमध्ये एक हो ।