नेपाल समाचारपत्र, विराटनगर।
नेपालको कृषिको अवस्था र कृषिको विकासका लागि विभिन्न योजना बनाउने उद्देश्यले सातौं राष्ट्रिय कृषि गणना–२०७८ को तयारी शुरू गरिएको छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विराटनगरमा आयोजना गरेको सरोकारवालासँग प्रदेशस्तरीय कार्यक्रममा विगतमा गरिएको कृषि गणनामा सोधिएका विषयवस्तुमा संशोधन तथा थप गर्नुपर्ने विषयमा सरोकारवालाहरूको सुुझाव लिएको छ।
विगतमा जिल्लास्तरमा मात्र कृषि गणना हुदै आएकोमा स्थानीय तहको समेत कृषि तथ्यांक उपलब्ध गराउने गरी ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहको कृषक र कृषिको अवस्थाको बारेमा कृषि गणना गर्न लागेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागका निर्देशक वद्री कार्कीले बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार महिलाको नाममा रहेको जग्गा, कृषि बीमा तथा अनुुदान, कृषिमा जलवायुु परिवर्तनले पुुर्याएको असर, बालीमा विषादीको प्रयोग, कृषि बालीको अवशेष तथा कृषि कार्यबाट सृजित फोहोरको व्यवस्थापन, कृषि वन तथा हरित कृषि प्रणालीको अभ्यास तथा सरकारी सेवा सुविधामा कृषकको पहुच कस्तो छ भन्ने विषयलाई समेत गणनामा समेटिनेछ।
यस पटकको गणनामा करिब २५ लाख कृषकको सूचीकरण तथा अढाइदेखि ३ लाख कृषकको बिस्तृत विवरण संकलन गरिने केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अर्का निर्देशक डाक्टर महेश सुवेदीले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नम्बर १ का प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष सुुवोधराज प्याकुुरेलले समृद्ध नेपाल र सुुखी नेपालीको सपना साकार पार्न कृषि गणना फलदायी हुने बताउनुभयो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सञ्जीवकुमार राई तथा पशुुपंक्षी तथा मत्स्य निर्देशनालयका निर्देशक लेखराज दाहालले कार्यक्रममा कृषि गणनालाई प्रभावकारी बनाउन आएका सुझावलाई समेटनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। २०७८ साल जेठ– २५ गतेदेखि असार–८ गतेसम्म राष्ट्रिय जनगणना हुदै छ भने त्यसको ६ महिनापछि राष्ट्रिय कृषिगणना हुने कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ।