नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
राष्ट्रियसभाको बैठकबाट दुई विधेयक पारित भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ र ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। विषयगत समितिमा भएको छलफल र परिमार्जनलाई स्वीकार्दै विधेयक पारित गरिएको छ।
बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सांसदले उठाएको सबाललाई संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो।
उहाँले प्रतिष्ठान विधेयक मुलुकको सामरिक सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति र विकाससम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। विहिवार बसेको बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीका तर्फबाट डा खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गर्नुभएको हो।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस २७ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।यसैबीच बिहीबार राष्ट्रियसभाको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सूचना प्रविधि, नेपाल विशेष सेवा, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकजस्ता मौलिक हकमा बन्देज लगाउने विधेयक छलफलका लागि जनतामा लैजानुपर्ने माग गर्नुभयो।
स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हक र गोपनीयताको हकसँग सरोकार राख्ने यी विधेयक सुरुदेखि नै विवादमा परेका र सरोकारवाला निकायले विरोध जनाएकाले जनतामा जानुपर्ने उहाँको धारणा थियो।
विवादास्पद विधेयक लिएर जनतामा जाँदा विधेयक ल्याउने सरकार र संशोधनकर्ता सांसद दुबैथरीको चित्त बुझ्ने बताउदै विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित गरिएको अवस्थामा मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लाग्ने बताउनुभयो।
नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा गुप्तचरले विना विघ्नबाधा टेलिफोन कल सुन्न पाउने रेकर्ड गर्न पाउने इमेल आदि हेर्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले यी व्यवस्थाले गोपनीयताको हकको ठाडै प्रतिकुल हुने दाबी गर्नुभयो।
सरकारले मौलिक हकमा आघात पार्ने विधेयकहरु धमाधम दर्ता गरिरहेको भन्दै सांसद अधिकारीले सरकार आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेर लोकप्रिय बन्नुको साटो डर त्रास र भयबाट शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो।
बैठकमा सांसद धनकुमारी खतिवडाले सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा बढी मूल्य तिर्न लागिएको आशङ्का गरिएको बताउदै लागतभन्दा झण्डै दोब्बर मूल्यमा खरीद गर्नुपर्ने कारण किन भनी प्रश्न गर्नुभयो।
नेकपाका रामनारायण बिंडारीले बढ्दो सडक दुर्घटनाका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ भन्दै सडक सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
अबिलम्ब सभाखुको टुंगो लगाउनु पर्छ : देव
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सभामुख चयनको प्रक्रिया अबिलम्ब अघि बढाउन माग गर्नुभएको छ।
विशेष समयमा बोल्दै उहँले सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा राजनैतिक र संबैधानिक प्रश्न उठ्नुको साथै विधायिकाको मानहानी भएको भन्दै तत्काल सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘ुलुकमा सभामुखको निर्वाचन या प्रदेशको नामाकरण संविधानको अक्षर र भावनाको आधारमा हुने वा नियमावलीको स्प्रीडमा हुने कि पार्टीको नाममा एउटा दुईटा शीर्ष नेताहरुको निरंकुशताको बन्दी हुने ? यो निकै गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न तेर्सिएको छ।’
प्रतिक्रिया