नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णय सरकारले बदर गरेको छ।विहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयको जानकारी दिंदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताउनुभएको हो।
व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपालसहित समयमै शुल्क नदिएको भन्दै स्मार्ट टेलिकम र वेब सर्फर कम्युनिकेसनको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णय सरकारले बदर गरेको हो।
लाइसेन्सको रोयल्टीको बक्यौता रकम नतिरेपछि भदौ १३ मा प्राधिकरणले दुवै कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीको निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणको सोे निर्णय बदर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कम्पनीहरुलाई किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउने गरी व्यवस्था मिलाउन प्राधिकरणलाई लेखी पठाउने निर्णय गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
सरकारको निर्णयअनुसार यी तीन कम्पनीले पाँच किस्तामा बाँकी रकम बुझाउनुपर्नेछ। पहिलो किस्ता आउने असार मसान्तभित्र र बाँकी चार किस्ता चार वर्षभित्र बुझाउनुपर्नेछ। हेलो नेपाल नामक मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि पाएको लाइसेन्स प्राधिकरण बोर्ड बैठकले यसअघि खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
हेलो नेपालले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्कबापतको ८० करोड रुपैयाँ तोकिएको समयमा नदिएकाले प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरेको थियो। लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयको विरुद्धमा सेवा प्रदायकहरु सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
सर्वोच्चले प्राधिकरणकै निर्णय सही ठहर्याएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले सञ्चार मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरे। मन्त्रालयले पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दै मन्त्रिपरिषदमा किस्तावन्दीको बक्यौता तिर्न सुविधा दिने गरी प्रस्ताव लगेको थियो।
सरकारलाई स्मार्ट टेलिकमको भदौसम्म २ अर्ब ३२ करोड बक्यौता छ। वेबसर्फरले तीन करोड ९० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ। ट्रंकलाइन तथा डेडेकेटेड फिडरको समस्या समाधान गर्नका लागि अध्ययन गर्न सरकारले ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजनकत्वमा सरकारले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।समितिको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयकै सहसचिव हुने गरी समिति गठन भएको हो।
यसैगरी बैठकले दुईपक्षीय र बहुपक्षीय लगानी सम्झौताको कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका हुने विवादको निरुपण र प्रतिरक्षा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय(राजस्व) का सचिव संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय आवश्यक तयारी संयन्त्र गठन गरेको छ।
नेपाल धितोपत्रको बोर्डको अध्यक्षमा मोरङका भिष्मराज ढुंगाना नियुक्ति गर्ने पनि बै्रठकले निर्णय गरेको छ। साझेदारी ऐन २०२० लाई संशोधन र एकीकरण गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिइएको छ।
वैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन र हरित जलवायु कोषबीच हस्ताक्षर गर्न पनि बैठकले स्वीकृत दिएको छ। पानीजहाज दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।
महाकाली सिंचाई आयोजनाको नहर निर्माणका लागि थप राष्ट्रिय वन २९ दशमलब ६० हेक्टर प्रयोग गर्न स्वीकृति दिइएको छ। उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरुको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।
प्रतिक्रिया