न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
सञ्चारमाध्यम सञ्चालकहरूको संस्था नेपाल मिडिया सोसाइटीले नेपाल सरकारद्वारा अघि सारिएको सूचना प्रविधि विधेयक सच्चाउन माग गरेको छ ।
पछिल्लो समय सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएका घटनाहरु सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले विधेयकमार्फतअघि बढ्नुपर्नेमा सिधै नियन्त्रण गर्न खोज्नु संविधान र आमसञ्चारको हकमाथि अङ्कुश लाग्ने खतरा देखिएकोले सो सच्चाउन माग गरेको हो ।
सूचनाप्रविधिको दुरुपयोग रोक्न अदालतको बनोट र गठन सम्बन्धी व्यवस्था हाँस्यास्पद मात्र नभई खतरनाक र आपत्ति जनक रहेको बताएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, एउटै कुरा आमसञ्चार माध्यममा प्रकासित वा प्रसारण हुँदा एउटा प्राव्धान र त्यही कुरा अन्य माध्यममा प्रकासित वा प्रसारण हुँदा अथवा नागरिकले व्यक्तगर्ने आलोचना र विरोधलाई समेत अकल्पनीय कैद सजाय र जरिवनाको व्यवस्थाले नेपाली समाजलाई नै तरंगित बनाइएको छ । त्यस प्रकारको स्वेच्छाचारी ढंगले कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई झोक चलेका बेला प्रयोग गर्ने अस्त्र बनाइने जस्तो अवस्था हाम्रो संविधानको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।
सत्ताधारीहरुलाई कुनै कुराप्रति आपत्तिजनक लागेमा पनि संविधान र कानुनको सिमा उल्लंघन गर्ने अधिकार हुँदैन । तसर्थ बेलैमा र स्थिति भड्किनबाट जोगिंदै सूचनाप्रविधि विेधेयकमा प्रस्ताव गरिएका जरिवना, कैद तथा त्यसका लागि गठन गर्ने भनिएको कथित न्यायिक निकाय सम्वन्धी व्यवस्था तत्काल हटाउन पनि माग गरेको छ ।
व्यक्तिका गोपनीयता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको भिन्न मत राख्न पाउने वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सरकार र यसका क्रियाकलापसँग असहमत हुने स्वतन्त्रता, सरकार, सार्वजनिक निकाय र यसका पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्न पाउने स्वतन्त्रता जस्ता संविधान र स्वीकृत लोकतन्त्रले अंगीकार गरेका व्यक्तिका न्यूनतम अधिकारलाई समेत संकुचित गर्नेे कुरालाई सरकारका एक पछि अर्को गरी प्रस्तावित गरिएका विधेयकले झन बढी बल पु¥याएको तर्फ नै संकेत गरेको छ ।
कुनै नागरिकले संविधानप्रति कूल काम गरेमा त्यसलाई कारवाही गर्ने फौजदारी तथामुलुकी संहिता २०७४ लगायतका कुरालाई सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेबाट सूचना प्रविधि विधेयक कति घातक र सरकारकै लागि कतिसम्म आत्मघाती नियतबाट अघि आएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ सत्तारुढ दल र सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट समयमा नै सूचना प्रविधि विधेयकका आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक प्राव्धान सच्याउन सोसाईटीले आग्रह गरेको छ ।
बर्तमान सरकार गठन भएदेखि नै सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चारसँग सरोकार राख्ने कुनै पनि विधेयकका बारेमा यथोचित सरोकारवालाहरुसँग छलफल र सम्वाद नगरी जबर्जस्ती कानुन थोपर्ने प्रवृत्ति पटक पटक प्रदर्शन हुँदै आएकाले सरकार यस्ता स्वभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट किन अलगहुने र दम्भ प्रदर्शन गर्ने काम गर्दैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ भनि विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नागरिकको गोपनीयता सम्वन्धी हकलाई निस्तेज पार्ने गरी व्यक्तिका गोपनीयता, टेलिफोन ट्यापिङ, इमेल लगायतका विषयमाथि निस्कन्टक रुपमा नियन्त्रण गर्ने कुरा आमनागरिक अधिकार र आमसञ्चार हकका विरुद्ध लक्षित व्यवस्था तथा प्राव्धान तत्कालै सच्याउन समेत आग्रह गरेको हो ।
साथै प्रधानमन्त्रीलाई एक पछि अर्को विधेयक र कानुनहरु विवादको मैदानमा पुग्ने गरेकाले सो त्रुटी सच्चाएर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मुख्य नारामा देशलाई केन्द्रित गराउन समेत आग्रह गरेको छ ।
यस तर्फ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसहितनगारिक समाजलगायतका सरोकारवाला सवै पक्षलाई जिम्मेवार र सचेत नरहने हो भने आमनागरिक र मिडियाकर्मीहरु सडकमा जानुको विकल्प नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया