महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सुचनामा पहुँच न्युन

मानबहादुर बोहरा, बझाङ ।

बझाङ जिल्लामा स्थानीय सरकारमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिताको अभ्यास र सुचनामा पहुँच न्युन देखीएको छ । यस विषयलाई लिएर एक गैर सरकारी संस्था साहारा नेपाल द्धारा संचालीत शुशासन परियोजनाले जिल्लाको मष्टा गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकामा गरेको सर्वेक्षणका आधारमा स्थानीय सरकार संग महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिताको अभ्यास र सुचनामा पहुँच न्युन देखीएको हो । सर्वेक्षणमा महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता न्युन हुँने र थोरै जाने बुझेका महिलाहरुको नै सहभागीता बढी हुने गरेको भेटिएको बताइएको छ ।

स्थानीय निकायमा हुने विभिन्न गतिविधि तथा कार्यहरुमा महिला र सिमान्तकृत समुदायको सहभागीता नामले मात्रै हुने गरेको, सामान्यतया उपभोत्ता समितीमा महिला र दलीतको सहभागिता गराउने गरेको भए पनी निर्णयक तहमा पहुँच नहुने गरेको सर्वेक्षण पछि प्रस्तुत गरीएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । महिला आफैमा सक्षम नहुनु, स्थानिय सरकारका काममा महिलाले चाँसो दिन नसक्नु, अशिक्षाका लगाएतका कारणले महिलाको पहुँच न्युन रहेको छ । त्यस्तै, परम्परादेखी नै चल्दै आएको पुरुषबादी चिन्तन लगायतका कारणले महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सुचनामा पहुँच नभएको जनाईएको छ ।

साहारा नेपालको शुशासन परियोजनाले मष्टा गाँउपालीका र जयपृथ्वी नगरपालीकामा रहेका सिमान्तकृत समुदायका ब्यक्ती जनप्रतिनीधीहरु संग गरेको छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रम र अन्तरवार्ता लगायतका आधारमा उक्त सर्वेक्षण गरिएको सुशासन परियोजनाका संयोजक डम्बर बहादुर सुनारले बताए ।

स्थानिय तहका जिम्मेवार कर्मचारीहरुले पनि सार्वजनीक विषयमा कहिले काँहि पत्रकारहरुले मात्रै सुचना माग्ने गरेको र अरु स्थानीय बासिन्दाहरुले अहिले सम्म कुनै पनि विषयमा सुचना नमाग्ने गरेको बताएका छन् । नियम कानुनका आधारमा मात्रै यस्ता बर्गको सहभागीता गराईने गरिएको भएपनि उनिहरुको पहुँच र भनेका कुराहरु सुनुवाई सम्म नहुने गरेको बताईने गरेको छ ।