दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्न पहल गरिने

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुको सिमानामा बन्न लागेको ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनास्थलको मंगलबार निरीक्षण गर्नुभएको छ।

निरीक्षणपछि खोटाङको रावाबेंसी गाउँपालिकामा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले हाल उक्त आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिँदै अध्ययन सकिने बित्तिकै सरकारले दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गर्ने बताउनुभयो।

१ अर्ब ५२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै १ अर्ब ६० अर्ब) लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको दूधकोशी आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ६० अर्ब रुप्यिाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको जानकारी मन्त्री पुनले दिनुभयो।

सरकार आयोजनाको बाँकी लगानी जुटाउन स्वदेशी र विदेशी कम्पनीसँगको परामर्शमा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। तुलनात्मक रुपमा सस्तो आयोजना भएकाले ओखलढुंगा र खोटाङका स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासमेत इच्छुक भए उनीहरूका लागि लगानीको वातावरण मिलाउन सरकार तयार रहेको स्पष्ट गर्नुभयो।

मन्त्री पुनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सडकमा ल्याएर काम गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको भन्दै प्रभावितलाई उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति र पुनर्बासको व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

‘सरकारले दूधकोशी आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। अध्ययन सकिएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिन्छ,’ मन्त्री पुनले भन्नुभयो–‘सरकारले जनतालाई घरबारविहीन बनाएर आयोजना बनाउँदैन। प्रभावितलाई उपयुक्त मुआब्जा र पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न सरकार तयार छ।’

कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दूधकोशी मुलुककै १० ठूला जलाशययुक्त आयोजनामध्ये पहिलो भएको चर्चा गर्दै आयोजना निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो। आयोजनाले ओखलढुंगा र खोटाङका जनताको जीवनमा कायापलट गर्ने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

आयोजना निर्माण गर्दा जम्मा १ सय ६२ घरपरिवार मात्र पूर्ण रुपमा विस्थापित हुने र ९ सय ८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुनेछन्। यस्तै एक हजार ५० घर परिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बूढीगण्डकी आयोजनाबाट १० हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै त्यसको तुलनामा विस्थापित हुनेको संख्या नगन्य भएको उल्लेख गर्नुभयो।

आयोजनाका कारण ७६ हजार १ सय ९५ रोपनी जमिन प्रभावित हुने घिसिङले जानकारी दिनुभयो। आयोजनाका लागि २ सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ मिलोमिटर, रावा खोलामा ८ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५ दशमलव ५ किलोमिटर लामो जलासय बनाइने छ।

यस्तै १३. ३० किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग हुनेछ।उक्त आयेजनाबाट वर्षा याममा २ अर्ब ८ करोड तथा सुख्खा याममा १ अर्ब ३६ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुनेछ। उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोसी–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।