नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
संसद्मा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकप्रति समाजवादी पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। समाजवादी पार्टीले सूचना प्रविधि विधेयकको विपक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ।
समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसद्मा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको भन्दै परिमार्जन नगरी जारी गर्न नहुने माग गर्नुभएको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अध्यक्ष यादवले विधेयकमा भएका व्यवस्थाले नैतिकता तथा भद्रताको आधारमा वाक स्वतन्त्रतालाई अपराधीकरण गर्न खोजेको देखिएकाले अन्य कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल बताउँदै यो विधेयक मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकूल एवं प्रतिगमनकारी रहेको बताइएको छ।
यसकारण समाजवादी पार्टीले सरकारलाई सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी नगरियोस् भनी माग गर्दछ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ।राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत संस्था र वुद्धिजीवीले समेत यस विधेयकलाई परिमार्जन नगरी जारी गर्न नहुने सुझाव दिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।
विधेयकमा भएका अस्पष्ट परिभाषा तथा द्वीअर्थी भाषाले सरकारी अधिकारीलाई नागरिकको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्न अधिकार दिएको र यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास नियन्त्रण गर्ने विज्ञप्तीमा यादवले उल्लेख गर्नुभएको छ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘विधेयकले व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने अभिप्राय बोकेको देखिएकाले यसलाई परिमार्जन नगरे दूरगामी रूपमा सरकार, राजनीतिक दल वा कर्मचारीतन्त्रले गरेको गैरजवाफदेही कार्यलाई समेत निगरानी गर्नुका साथै आलोचना गर्न रोक लगाउनेछ र यस हिसाबले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नियन्त्रित गर्नेछ।’
‘एउटै प्रकृतिको अपराधमा मुलुकी अपराध संहिताले गरेको सजायको व्यवस्था भन्दा यो अति नै बढी देखिन्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘तसर्थ यसको उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा नियन्त्रण गर्नु र यसबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकूचित गर्नु रहेको छ।’
प्रतिक्रिया