नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री र सांसदहरूको कुनै दीर्घकालीन, भरपर्दो र टिकाउ योजना अनि भिजन नै छैन। यसरी मुलुकको विकास कसरी हुन्छ ? सरकारले बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरूलाई मर्जर गर भन्छ तर सरकारले नै नीति नियमको पालना नगरी उल्लंघन गरिरहेको छ।
सरकारले बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरूलाई मर्जर पनि गर भन्ने जथाभावी बैंक, लघुवित्त र सहकारी खोल्न पनि अनुमति दिने ! कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेजस्तै छ।
वास्तवमा सरकारले बैंक, लघुवित्त र सहकारीहरू मर्जरमा जानुपर्ने नीति ल्याएपछि यस्ता नयाँ संस्था खोल्न स्वीकृति नदिनुपर्ने हो। तर सरकारले स्वीकृति दिइरहेको छ। म कुटेजस्तो गर्छु, तँ रोएझैँ गर् भन्ने नाटक सरकारले गरिरहेको छ।
सरकारसँग मेरो प्रश्न छ– बैंक, लघुवित्त र सहकारी मर्जरको अर्थ के ? यस्तै शेयरहोल्डर कम्पनीहरूले साधारणसभा सकिएलगत्तै शेयरधनीहरूको खातामा बोनस शेयर हाल्न कन्जुस्याइँ किन ? यसतर्फ सरकार र नियमन गर्ने निकायको ध्यान खोइ ?
यसै गरी सहकारीहरूमा पनि यसका सञ्चालकहरूले आफूखुशी मनलाग्दो नीति–नियम बनाउने गरेका छन्। साधारणसभा सकिए पनि समयमा शेयरधनीहरूको खातामा लाभांश नहाल्ने, लाभांश हाले पनि झिक्न नपाइने आदि नियमहरू बनाएका छन्।
सहकारीतर्फ पनि सरकार र नियमन गर्ने निकायको ध्यान खोइ ? उता एक वर्ष हुन लागिसक्यो, अपी हाइड्रोपावर कम्पनी र नाडेपजस्ता लघुवित्तले शेयरधनीहरूको खातामा बोनस शेयर पठाएको छैन।
सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? नियमन गर्ने निकायहरू के हेरेर बसिरहेका छन् ?यता युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएदेखि नै शेयर बजारले राम्रो गति नलिनुको कारण के ?
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको ध्यान नै कर, भ्याट र लाभकर कसरी लगाउने भन्ने रहेको छ। सरकारले कसैले कमाएको सम्पत्तिमाथि यसरी रिस र डाह गर्न पाउँछ ?
एक त नेपाली नागरिकमा नै चेतनाको कमी छ। दोस्रो, आजसम्म पनि मुलुकले शासकहरू सक्षम, भिजन भएको र दूरदर्शी पाउन सकेन। यो नै हाम्रो मुलुकको लागि दुर्भाग्य र विडम्बना हो।
– राकेशकुमार शर्मा
हेटौंडा उमनपा–२, मकवानपुर।