शिक्षामा तीन तहको जिम्मेवारी

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गर्न लागेको शिक्षा ऐनमा तीन तहको सरकारको अधिकार स्पष्ट पार्ने भएको छ। ऐन मस्यौदाको तयारीका रूपमा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा तीन सरकारको अधिकार स्पष्ट खुलाउन लागेको हो। यही अधिवेशनमा पारित गर्ने तयारीमा रहेको ऐनका मस्यौदामा शिक्षाको सबै विषयवस्तु समेट्ने भएको छ।

गत माघमा जारी भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन र शिक्षा नीतिको आधारमा ऐनको मस्यौदा तयार गर्न लागेको हो। मस्यौदा तयार गर्न भिन्न समितिले गृहकार्य गरिरहेको छ।

माध्यमिक शिक्षाको विषयमा सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्री, उच्च शिक्षामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्राडा देवराज अधिकारी, प्राविधिक शिक्षाको विषयमा सहसचिव दीपक शर्मलगायतको टोलीले ऐनको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले नीतिमा समेटिएको विषयलाई आधार मानेर मस्यौदा तयार भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति तयार गरेका छौं, नीतिको आधारमा ऐन आउनेछ।’ नीतिमा तीन तहको निकायलाई भिन्न भिन्न अधिकार दिइएको छ।

संघले केन्द्रीय, प्रदेशले प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्थानीय शिक्षा प्रवद्र्धन गर्ने गरी नीति तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूको अधीनमा रही नीति, रणनीति र कार्यनीतिमा उल्लेख भएका विषयहरूका साथै प्रदेश र स्थानीय तहले थप रणनीति र कार्यनीतिहरू आ–आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नीति बनेको हो। संघीय ढाँचामा नीति कार्यान्वयनको जिम्मेवारी निम्नानुसार छ।