आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेकोमा चिन्ता

बाँके, (नेस)।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘अधिकार’लाई लिएर नेपालगन्जमा चिन्ता गरिएको छ।आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय हुनुका साथै अझ अधिकार कटौतीको कुरा बाहिर आएपछि नेपालगन्जका अधिकारकर्मीले त्यस्तो चिन्ता गरेका हुन्।

उनीहरुले आयोगलाई बलियो बनाएर जानु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन्।आयोगले अहिलेसम्म सरकारलाई गरेको सिफारिसमध्ये १० प्रतिशतमात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ। यसमा द्वन्द्व पीडितलाई दिएको राहतलाई जोडिएको छ।

अधिकारकर्मीहरू भोला महत, प्रकाश उपाध्याय, वसन्त गौतम, रवीन्द्र कर्ण, सिद्धराज पनेरुलगायतले आयोग कमजोर हुँदा समग्र मानव अधिकार कमजोर हुने बताए। उनीहरुले सरकारले आयोगको सिफारिसलाई अक्षरंश कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालगन्जले आयोजना गरेको मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफलमा प्रदेश सांसद आइपी खरेलले आयोगको अधिकार कटौती नहुने बताउनुभयो।

आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आयोगले सरकारलाई सिफारिस कार्यान्वयनका लागि बेलाबेलामा निर्देशन दिइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नगर्दा सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा अप्ठेरो पर्ने कुरा अवगत गराइरहेको बताउनुभयो।

नेपालले केही समयपछि विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) बुझाउँदैछ। सरकार, मानव अधिकार आयोग र संघ संस्थाले यसमा प्रतिवेदन बुझाउँछन्। सरकारले अहिलेसम्म यसबारेमा कतै छलफल नगरेको अधिकारकर्मी बताउँछन्।

आयोग र संघ संस्थाले छलफल चलाएर आवश्य बुँदा टिपिरहेका छन्। अधिकारकर्मीहरुले आवधिक रिपोर्ट एकैखाले जानका लागि व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने बताए।

प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी, आयोगका प्रदेश निर्देशक टीकाराम पोखरेललगायत नेपालगन्जमा आएको मौका पारेर समग्र मानव अधिकारको अवस्था बारेमा छलफल गरिएको थियो।