काठमाडाैँ ।
गत मङ्सिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनमा सुन्दरबजार नगरपालिका–२ को अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवार बनेकाले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । निर्वाचन कार्यालयले दिएको समयावधि सकिँदासमेत चार दल र एक स्वतन्त्रबाट उम्मेदवार बनेका पाँच जनाले चुनावी खर्च नबुझाएका हुन् ।
कानूनअनुसार चुनाव भएको एक महिनाभित्र सबै उम्मेदवारले चुनावी खर्च बुझाउनुपर्ने भए पनि कुनै उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी सिर्जना मिश्रले बताउनुभयो । सबै खर्चको लेखापरीक्षण हुनसक्ने भएकाले उम्मेदवारसँग बिल भर्पाईसहितको खर्च विवरण माग गरिएको निर्वाचन आयोग कार्यालयले जनाएको छ ।
सुन्दरबजार नगरपालिका–२ (परेवाडाँडा) मा खाली रहेको एक वडाध्यक्षका पदका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, मङ्गल नेशनल अग्र्र नाइजेशन पार्टी र एक स्वतन्त्रको तर्फबाट गरी पाँच उम्मेदवार रहेका थिए । नेकपाको तर्फबाट नवीन श्रेष्ठ, काँग्रेसको तर्फबाट प्रकाश सेढार्इं, राप्रपाको तर्फबाट पवनराज बसौला, नाइजेशनको तर्फबाट रामजी दर्जे र स्वतन्त्रको तर्फबाट कृष्णबहादुर केसी रहेको रहेका उम्मेदवार रहनुभएको थियो ।
सो वडामा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष लोकराज पाण्डे जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि सो पद खाली भएको थियो । निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र उम्मेदवारले चुनावी खर्च विवरण नबुझाए कानूनी कारवाही हुने व्यवस्था रहेको छ । यसअघिको भएको २०७४ वैशाख ३१ गतेको पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकामध्ये आधा उम्मेदवारले हालसम्म पनि चुनावी खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको पाइँदैन ।
जिल्लामा चार नगरपालिका र चार गाउँपालिका गरी आठ वटा स्थानीय तह छन् । निर्वाचनमा आठ स्थानीय तहका ३०० पदका लागि एक हजार बढी उम्मेदवार थिए । यी उम्मेदवारले चुनाव भएको करीब तीन वर्ष बित्दासमेत खर्च विवरण बुझाउने कुनै वाचा गरेका छैनन् । त्यस्तै १० मङ्सिरमा भएको पहिलो प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि लमजुङबाट उम्मेदवार बनेकामध्येको अझै तीन जनाको बाँकी रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
लमजुङमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गरी २५ जना उम्मेदवार रहेको थियो । निर्वाचनको मतपरिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारले खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित समयमा नबुझाएका उम्मेदवारलाई कारवाही हुने व्यवस्था भए पनि हालसम्म नेपाल आयोगबाट कुनै जानकारी नआएकाले कारवाही नभएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । रासस
प्रतिक्रिया