सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउनैपर्छ

हो, सूचना प्रविधिमा नेपालले फड्को मारेको छ। मोबाइल फोन बोक्ने नागरिकहरूको संख्या बढेको छ। इन्टरनेट चलाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। तर, इन्टरनेट अझै पनि सबै नेपालीको पहुँचमा भने छैन।

सर्वसुलभ इन्टरनेट सेवा नहुँदा र मालसामान ढुवानी गर्ने मजदुर र गाडी चालकसँग इन्टरनेट प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा भीसीटीएस कार्यान्वयन आफैंमा जटिल छ। सरकार स्वयंले पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्यवनको तयारी गर्न सकेको छैन।

कानुन बनाउने तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो नै रहने रोगबाट अहिले कार्यान्वयनमा आएको भीसीटीएस अछुतो छैन। त्यसैले सरकारले लागू गरेको नीतिलाई केही खुकुलो बनाउँदै तत्काल कारबाही नगर्ने निर्णय गरेको छ।

एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा के–कति मात्रामा सामान गएको छ ? त्यसको कर र शुल्क भुक्तानी भएको छ कि छैन भन्ने कुराको जाँच राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्छ। राजमार्गमा चेक जाँच पनि गरिन्छ।

अनलाइन प्रणालीमा गएपछि राजस्वको गस्तीले राजमार्गमा चेकजाँच गर्दैन भने सामान ढुवानी गर्नेले के–कति मात्राको सामान कहाँ लाँदै छ भन्ने कुरा अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट हुन्छ।

अवैधानिक रूपले व्यवसाय गर्नेहरू, करको दायरामा नआउनेहरूलाई करको दायरामा ल्याउन राज्यले यो नीति लिएको हो।कर तिर्नु व्यवसायीको दायित्व हो। नेपालको कर प्रणालीले व्यवसायी स्वयंलाई कर निर्धारणको अवसर प्रदान गरेको छ।

यस मानेमा व्यवसायीहरूले आफूले तिर्नुपर्ने करको निर्धारण आफैंले गर्नुपर्छ। तर, कर नतिर्ने र लुकाउने रोगबाट निजी क्षेत्र मुक्त हुन सकेको छैन। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। तर, भीसीटीएसको विरुद्धमा आन्दोल चर्कंदै गर्दा निजी क्षेत्रले सरकारले आफूहरूको मानमर्दन गरेको र विश्वास नगरेको आरोप लगाएका छन्।

निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेर लगानीको वातावरण बिगार्न लागेको पनि उनीहरूको गुनासो छ।अर्कोतर्फ स्थायी लेखा नम्बरको प्रावधानले पनि व्यवसायीहरू झस्केका छन्।

उनीहरूले सबै नेपालीसँग पान नम्बर नभएको र सामान्य मजदुरलाई काममा लगाउँदा पान नम्बर खोज्न नसकिने तर्क गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा दम छ।

पान लागू भएको छ तर पानको उपयोगले नेपाली अर्थतन्त्रलाई के–कति योगदान दिएको छ भन्ने अहिलेसम्म पनि एकिन छैन। बरु, मूल्य अभिवृद्धि करमा नजानका लागि पनि हतियार बनेको अवस्था छ।

अतः सबै नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउने हो भने सरकारले कर नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ। कर नतिर्ने छुट कसैलाई छैन। करको दायरामा ल्याउन राज्य कठोर हुनुपर्छ तर अव्यावहारिक नीति र लगानी निरुत्साहित हुन्छ कि भन्नेमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

विकास डोटेल, पोखरा।