बालबालिका खोजी तथा उद्दारका लागि रात्रीकालिन अभियानको घोषणा

न्युज अफ नेसाल, विराटनगर ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्रले सामाजिक विकास मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेश १ का मुख्य शहरका सडकमा पुगेका बालबालिकाको खोजी तथा उद्दारका लागि रात्रीकालिन अभियानको घोषणा गरिएको छ ।

‘सुनिश्चित बाल अधिकारः समृद्ध नेपालको आधार’ प्रमुख नाराका साथ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले विराटनगरमा आयोजित ‘बाल अधिकारको स्थिति सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरि प्रदेश १ मा पनि सडक बालबालिका खोजी तथा उद्दार अभियानको थालनी गर्ने घोषणा गरेको हो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले सडकमुक्त बालबालिका घोषणालाई तीनै तहका सरकारले साझेदारी अभियानबाट सफल बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले नेपालका तराई भूभाग छिमेकी राष्ट्र भारतबाट पनि प्रशस्त त्यस्ता बालबालिका नेपालमा प्रवेश गर्ने गरेकाले त्यस्ता बालबालिकालाई पनि व्यवस्थित गर्न सरकारले योजना बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । सडक बालबालिकालाई सरकारले व्यवस्थित गर्नु पर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै प्रदेशमा अब बन्ने कानून बालमैत्री हुने बताउनुभयो । उहाँले सडक बालबालिकाको पहिचान गरी सोही अनुसार पुनःस्थापना गरिने भन्दै प्रदेशलाई सडकमुक्त बालबालिका प्रदेश बनाउने कुरामा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकार संविधानमै स्थापित भइसकेको अवस्थामा कुनै पनि बालबालिका संविधानमा स्थापित भएको अधिकारबाट बञ्चित नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहसँगको साझेदारीबाट बालबालिका क्षेत्रमा कार्य गर्ने भन्दै प्रदेशमा भएका सबै बाल गृहहरुको निरीक्षण गरी व्यवस्थित बनाउने कुरामा जोड दिनुभयो । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङलेसडक बालबालिकामुक्त सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्र तथा तहबाट सहयोग गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले बालबालिकाको विषयमालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिकाको हक,हित र अधिकारका लागि एकीकृत सोचका साथ तीनै तहका सरकार अघि बढ्नु पर्ने बताउनुभयो । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बालबालिको आधारभूत अधिकार प्राप्तिमा संविधानमा स्पष्ट रहेको बताउँदै देशमा भएका आश्रमहरुलाई वर्गीकरण गरी व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश १ का सामाजिक विकास सचिव वीरबहादुर राईले प्रदेशमा बालबालिकाको स्थिति र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रकुमार श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकार महासन्धि १९८९ नेपालको सन्दर्भ, सिंहावलोकन र अग्रगामी दिशाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रदेश १ का मुख्य शहर सुनसरीको धरान, इटहरी, झापाको दमक र बिर्तामोडमा गरी ६३ जना सडक बालकबालिका रहेको प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्रालय सचिव राईले बताउनुभयो । कुल ५ सय ३३ बालगृह मध्ये प्रदेश १ मा २८ वटा रहेका र जसमध्ये हाल १४ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको उहाँले बताउनुभयो ।