चक्रपथको ३१ मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

सरकारले दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार परियोजनाका लागि कलंकी महाराजगन्ज धोबीखोला खण्डको सडक सीमा ३१ र ३१ मिटर कायम गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो। चीन सरकारको सहयोगमा सो योजना सञ्चालन हुन लागको हो।

त्यसै गरी बैठकले ऋण असुली न्यायाधिकरणको रिक्त बैंकिङ सदस्य पदमा टोखा नगरपालिका–४ काठमाडौंका नरेशराज अर्याललाई पुनः नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। उहाँलाई आगामी पाँच वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गरिएको हो।

जलविद्युत्सँग सम्बन्धित आयोजना तथा कम्पनीबाट अनुरोध भई आएका ९ वटा जलविद्युत् आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ र ४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकार तोक्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गैरकानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका ४ जना इजिप्टका नागरिकको भिसा दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क ४ हजार ६ सय ४० अमेरिकी डलर र अधिकतम जरिवाना २ लाख रुपियाँसमेत मिनाहा गरी निजहरूलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसबमोजिम जगत्बहादुर कार्कीलगायत १३ जना व्यक्ति तथा परिवारलाई दोहोरो नपर्ने गरी आर्थिक सहातयता क्षतिपूर्तिबापत १२ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ।

२०७६ माघ २२ देखि २५ गतेसम्म मित्रराष्ट्र भारतको उत्तर प्रदेशस्थित लखनउमा आयोजना हुने ११औं एडिसन अफ डेफएक्स्पो इन्डिया २०२० मा सहभागी हुन उपरथी रघु भण्डारी र सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईलाई स्वीकृत दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।

बैठकले नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि नारायणचौर नक्साल काठमाडौंलाई प्रयोग गर्न दिएको ७९ दशमलब २७ हेक्टर जग्गा सो कम्पनीलाई पूर्ववत् रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७० साउन २४ गतेको बैठकले सो कम्पनीलाई जग्गा प्रयोग गर्न पहिलोपटक स्वीकृत दिएको थियो।

सांस्कृतिक संस्थानको अध्यक्ष पदमा साविक साब्ला तम्फुला गाविस ४ हाल म्याङलुङ नगरपालिका–१० तेह्रथुम निवासी प्रेमनाथ अधिकारीलाई र सांस्कृतिक संस्थानको रिक्त महाप्रबन्धकमा सिदिङ्वा गाउँपालिका–६ ताप्लेजुङका अशोककुमार राईलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ।

त्यसै गरी बैठकले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरेको छ। त्यसै गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन मापदण्ड २०७६, एक स्वास्थ्य रणनीति २०७६, एकीकृत कानुनी सहायता नीति, स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ र राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ स्वीकृत गरेको छ।