उखु किसानलाई भुक्तानी दिन सरकारको निर्देशन

भूपराज बस्याल, काठमाडौं।

माघको पहिलो साताभित्र उखु किसानको भुक्तानी दिन चिनी मिल व्यवसायलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तीमन्त्री लेखराज भट्टले निर्देशन दिनुभएको छ।राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा बौल्दै उहाँले चिनी मिललाई किसानको बक्यौता चुक्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको बाताउनुभएको हो।

उहाँले चिनी मिल र उखु किसानका समस्या सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरिसकिएको पनि जानकारी गराउनुभयो।चिनी उद्योगी र उखु किसानका प्रतिनिधिबीचमा छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै कार्यदलले १५ भित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाझाउने निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो।

उखु किसानका ११ बुँदे मागमा सरकार गम्भीर रहेको र समग्रमा उखु खरिद र बिक्रीलाई सहजीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो।

उता उखु किसान महासंघ सर्लाही जिल्लाका सदस्य गोविन्द मैनालीले सरकारले पनि दिनुपर्ने ७५/७६ अनुदानको रकम १ अर्ब ३० करोड बाँकी रहेको हुँदा सरकारबाटै उखु किसान ठगिएको आरोप लगाउनुभएको छ।

उहाँले ७४/७५ मा पनि सरकारको ३० करोड अनुदान बाँकी रहेको भन्दै सरकारले किसानसँग राय सल्लाह नै नगरी ल्याएको कार्यविधिका कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको बताउनुभएको छ । ‘१८ महिना उखु तयार हुन लाग्छ त्यासको रकम पाउन ४ वर्ष, किसान कसरी चल्ने’ –उहाँको गुनासो थियो।

सरकाले तोकेको उखुको मूल्य प्रति क्विन्टल ५ सय ३६ रुपियाँ ५८ पैसा भएको र त्यसमा चिनी मिलले ४ सय ७१ रुपियाँ २८ पैसा दिने र बाँकी सरकारले अनुदानमार्फत ६५ रुपियाँ २८ पैसा दिने भने पनि सरकारले समेत अनुदान रकम रोकेको हँुदा किसान मर्कामा परेको बताउनुभएको छ।

‘सरकारले तोकेको मूल्यमा पनि चिनी मिलहरुले खरिद पनि गर्दैनन्, खरिद गरेपछि पनि रकम दिँदैनन्’ –उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच किसानको २० करोड रकम तिर्न बाकी रहेको महालक्ष्मी सुगर मिल सर्लाहीमा किसानले बिहीबार धर्ना दिएका छन्।

किसानले रकम माग गर्दै मिल सञ्चालक वीरेन्द्र कडरियालाई घेराउ गरेपछि केही समय स्थिति तनावापूर्ण भएको उखु किसान महासंघ सर्लाहीका सदस्य गोविन्द मैनालीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले कडरियालाई कडा सुरक्षा दिएपछि आफूहरु घर फिर्ता आएको पनि उहाँले जनाकारी दिनुभयो।