नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सुगौली सन्धि हुँदा भएको अनुसूचीसहितको प्रतिलिपि तथा नेपालको आधिकारिक नक्सा पेस गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले सन् १८१६ मा नेपाल–भारतबीच भएको सुगौली सन्धिको प्रतिलिपिसहित १५ दिनभित्र उपस्थित हुन र ऐतिहासिक दस्तावेज संकलन गर्न आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशमा भनिएको छ– ‘नेपाल सरकारले सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय संगठनको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्साउने कुनै सन्धि, नक्सा वा दस्तावेज पेस गरेको भए त्यसको प्रतिलिपिहरू लिखित जवाफका अनुसूचीका रूपमा पेस गर्न लगाउनू।’
रिट निवेदक भण्डारीले लिखितरूपमा पेस गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको सन् १८४६ मा लन्डनबाट प्रकाशित भएको भनिएको नेपालसहितको नक्साको प्रतिसमेत उपलब्ध भए पेस गर्न नापी विभागलाई आदेश दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता : सीमा समस्या समाधान गर्न सहमत
प्रतिक्रिया