नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
पारिवारिक निजी वन संघ नेपाल (एफोन)को दोस्रो महाधिवेशनले जोगराज गिरीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समिति निर्वाचित गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षमा क्रमशः इन्दिरा घिमिरे, आरती पाठक, नवीन पौडेल र राजेन्द्र भट्ट निर्वाचित हुनुभएको छ।
मध्यम र निम्नवर्गीय वन किसानलाई संगठित गर्ने, कृषकका अधिकार र कानुनी पक्षमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७१ फागुनमा नेपालमा यस्तो संस्था दर्ता भएको थियो।
गिरी यसअघि पनि संघको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। शनिबार अबेर काठमाडौंमा सम्पन्न अधिवेशनमार्फत् प्रदेश १ को उपाध्यक्षमा लक्ष्मण पाठक, प्रदेश २ मा बुद्धिप्रसाद उप्रेती, प्रदेश ३ मा सुशिला खतिवडा, गण्डकी प्रदेशमा मुक्तिनाथ तिम्सिना, प्रदेश ५ मा मेघराज भुसाल, कर्णाली प्रदेशमा ऋषि अधिकारी र सुदूर पश्चिम प्रदेशको उपाध्यक्षमा छायाँदेवी देवकोटा चयन हुनुभएको छ।
प्रदेश २ का उप्रेती निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाट उपाध्यक्ष चयन हुनुभएको हो भने अन्य ६ प्रदेशका उपाध्यक्ष सर्वसम्मत् रूपमा चुनिएका हुन्।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष घिमिरे र महासचिव पाठक पनि सर्वसम्मत् रूपमा निर्वाचित हुनुभएको हो। शुक्रबार र शनिबारको दुई दिने अधिवेशनले आगामी ४ वर्षका लागि नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको हो।
संघका सबै केन्द्रीय सदस्य पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सदस्यमा गोकुली कुमारी रेग्मी, भूमिका देवी आचार्य, सीता भुसाल, कर्णबहादुर रावल, कूलप्रसाद चापागार्इं, गोविन्दबहादुर शाही, प्रेमबहादुर जिसी, फौदबहादुर बस्नेत चयन भएका छन्।
त्यसैगरी मानसिंह पोखरेल, सञ्जीव ढकाल, ज्ञानबहादुर खड्का, दीलिपकुमार लामा, लक्ष्मणबहादुर कार्की, टीकाप्रसाद देवकोटा, खुमप्रसाद सुवेदी, होमनाथ सापकोटा, अम्बिका थापा, जमुना पोखरेल पनि सदस्य चयन हुनुभएको छ।
पार्वती नगरकोटी, सानुमाया, बस्नेत, कल्पना भण्डारी, कल्पना शर्मा र निर्मला पाण्डे पनि नयाँ कार्य समिति सदस्य चुनिनुभएको छ। आदिवासी/जनजाति कोटातर्फबाट राजमति कुमारी चौधरी, रुमदेवी घर्ती, धनबहादुर राई र अमरबहादुर तामाङ सदस्य रहनुभएको छ।
दलित कोटाबाट कमलबहादुर परियार र सुमित्रा बोसेल, मधेसीबाट रामकुमार महतो र पुनमदेवी साह र अपांगतातर्फबाट सर्वजित यादव सदस्य चुनिनुभएको छ। त्यसैगरी न्यायिक समितिमा राम मल्ल ठकुरी, उमाकान्त बराल, डीकबहादुर बम्जन, रामबहादुर शाही र बिन्दु श्रेष्ठ रहनुभएको छ।
व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आफ्नै खेतबारी र लालपुर्जा प्राप्त जग्गामा रोपिएका र हुर्किएको वनलाई पारिवारिक निजी वनका रूपमा व्याख्या गरिन्छ।मध्यम र निम्नवर्गीय वन किसानलाई संगठित गर्ने, कृषकका अधिकार र कानुनी पक्षमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ २०७१ फागुनमा नेपालमा यस्तो संस्था दर्ता भएको थियो।
यो अवधिमा सातवटै प्रदेशका विभिन्न ६० जिल्लामा संघको सञ्जाल विस्तार भइसकेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिनुभयो। विश्व बैंकले शून्य दशमलव ५ हेक्टरदेखि १० हेक्टर क्षेत्रफलभित्र समेटिने रुख बिरुवालाई पारिवारिक वनका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
१० हेक्टरभन्दा माथिको क्षेत्रफल ओट्ने क्षेत्रलाई निजी वनका रूपमा बुझ्ने गरिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा तराईमा कुनै एक ठाउँमा ४० वटासम्म रुख भएको, जमिनको तीन चौथाई भाग जमिनले ढाकेको क्षेत्रलाई पारिवारिक वनका रूपमा बुझ्ने गरिएको गिरीले बताउनुभयो।
त्यसैगरी पहाडी भेगमा ६० वटा रुख भएको जमिनको तीन चौथाई भाग ढाकेको अवस्थामा पारिवारिक वनका रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
प्रतिक्रिया