ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं ।
सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई महिनाको १६ वटा सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डअनुरुप हरेक ६ घण्टामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरुलाई महिनावारी हुँदा दैनिक चार वटाका दरले सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको स्यानेटरी प्याड (वितरण तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७६ सो व्यवस्था गरेको हो।
प्याड वितरण गर्न विद्यालयमा नर्स व्यवस्था गर्ने पनि प्रावधान राखिएको छ। नर्स नभएको विद्यालयमा महिला शिक्षक व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
सरकारी तथ्याङकअनुसार सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका करिब १४ लाख छात्रालाई प्याड वितरण गर्नेगरी कार्यविधि तयार भएको छ।
मन्त्रालयले मंसिर १ देखि नै प्याड वितरण गर्ने योजना तय गरेको थियो। ढिलो गरी कार्यविधि तयार भएका कारण झण्डै एक महिना ढिलो भएको हो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका सिद्धिपुरको सिद्धिमङ्गल माध्यमिक विद्यालयबाट मेयर रामेश्वर श्रेष्ठलाई प्याड हस्तान्तरण गरी सामुदायिक विद्यालयमा प्याड वितरण शुरु गर्नुभएको छ।
मन्त्री पोखरेलले मेयर श्रेष्ठलाई, मेयर श्रेष्ठले सो विद्यालयका प्रधानाध्यापक मीनबहादुर अछामीलाई र प्रअ अछामीले चारजना छात्रालाई प्याड हस्तान्तरण गरेर कार्यविधि कार्यान्वयनको शुभारम्भ गर्नुभएको हो।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयका छात्रालाई प्याड वितरण कार्य शुरु भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘आउँदो साताबाट महिनावारी उमेर पुगेका सबै छात्राले निःशुल्क रुपमा प्याड पाउनेछन्, प्याड खरिद गर्न सरकारले १ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपियाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सबै स्थानीय तहमा बजेट व्यवस्थापन भैसकेको जानकारी गराउनुभयो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत निःशुल्क रुपमा प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार छात्राले आगामी असार अर्थात् ६ महिनासम्म मात्र निःशुल्क प्याड पाउनेछन्। अर्को आर्थिक वर्षका लागि के गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन।
छात्रालाई वितरण गर्ने स्यानेटरी प्याड उत्पादन गर्दा ९५ प्रतिशत सुती कपडा प्रयोग गर्नुपर्ने, वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने खालका प्याड खरिद गर्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधिमा छात्राले महिनावारी हुँदा प्राप्त गर्ने प्याड स्थानीय तहले एक–आपसमा समन्वय गरी स्थानीय स्तरमै उत्पादन गर्ने गरी उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ।
स्थानीय तहले पारिवारिक आर्थिक अवस्थाका कारणले सेनिटरी प्याड जुटाउन नसक्ने सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कुनै पनि छात्राले विद्यालय छाड्नुनपर्ने अवस्था सुनिश्चितता गर्न निःशुल्क वितरणको व्यवस्था गरेको हो।
कार्यविधिमा हरेक स्थानीय तहले प्याड भण्डारणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालयमा पनि भण्डारणका लागि उपयुक्त स्थान तयार गर्नुपर्ने, दिगो विसर्जनका लागि विद्यालय हाताभित्र खाल्डो खनेर पुर्नुपर्ने, विसर्जन गर्न प्राविधिक सहयोग आवश्यक परेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायतको व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया