नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको मदन भण्डारी राजमार्ग सरकारी मापदण्डविपरीत निर्माण भइरहेको छ। सरकारले बनाएका नीतिनियम उल्लंघन गर्दै सडक निर्माण भइरहेको पाइएको छ।
सडक निर्माणअघि अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार नगरी राजमार्गको पूर्वीखण्ड हेटांैडा–चतरा भेगको काम अघि बढाइएको छ।
कमजोर र संवेदनशील चुरे पहाड कटान गर्दै सडक निर्माण गरिएकाले भू–क्षयको जोखिम शुरु भएको र दीर्घकालसम्म यस्तो समस्या जारी रहने नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले गरेको स्थलगत अध्ययनले देखाएको छ।
वर्तमान सरकारले दुई वर्षअघि घोषणा गरेको यो राजमार्ग राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचिकृत छ।
झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रुपाल जोड्ने यो मार्ग करिव एक हजार दुई सय किमी लामो हुनेछ।चुरे र भित्री मधेश छिचोल्ने राजमार्गका विभिन्न खण्डको निर्माण धमाधम भइरहेको छ।
पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विकल्पमा रूपमा व्याख्या गरिएको मदन भण्डारी राजमार्गको चतरा–हेडौंडा खण्ड ११ मिटर चौडाइ फराकिलो हुने गरी निर्माण भइरहेको छ।
धरानको चतरादेखि हेटौंडाको करिब तीन सय किमी सडक निर्माण भइरहँदा ८५ प्रतिशत हाराहारीको पूर्वाधार सम्पन्न भएको पाइएको अध्ययन टोलीका संयोजक विश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो।
चुरे छिचोल्दै निर्माण भइरहेको राजमार्गबारे राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति अनभिज्ञ रहेको पाइएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकार आफैंले बनाएको ईआईए र डीपीआर कहीँ पनि पालना गरिएको देखिँदैन।’
वातावरणीय पक्ष, जैविक पर्यावरण चुरेको संवेदनशील भूबनोट, हात्ती र अन्य जीवजन्तुको जैविक करिडोरजस्ता पक्षलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको पोखरेलले बताउनुभयो।
राजमार्ग निर्माणका लागि धरान–चतरा, सिन्धुली–मकवानपुरका वस्ती र भित्री मधेसलाई जोड्ने राजमार्ग निर्माणका लागि २१ अर्ब रुपियाँ हाराहारीको बजेट छुट्याइएको छ।
सो सडक खण्डको करिब ८५ प्रतिशत निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वराष्ट्रपति डा. रामबरण यादव, ईआईए विज्ञ वटुकृष्ण उप्रेती, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. प्रभु बुढाथोकी, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाललगायतले चुरेको संवेदनशीलता बारे सरकार गम्भीर नभएको बताउनुभयो।
चुरेमा बढिरहेको अनियन्त्रित दोहनले तराईको उर्भर भूमि र जलभण्डार हरेक वर्ष मासिरहेको र यो क्रम जारी रहँदा केही वर्षभित्रै तराई मरुभूमिमा परिणत हुने पूर्वराष्ट्रपति यादवको भनाइ थियो।
‘अवस्था यस्तै रह्यो भने पहाडमा पनि पानीको स्रोत मासिन्छ, पानीको विषयलाई लिएर पहाड र तराईमा द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ’ –उहाँले भन्नुभयो।
अर्का वक्ता रिसालले राजमार्ग ‘कालमार्ग’ बन्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। सो अवसरमा बोल्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धु ढुंगानाले तीव्र विकासको होडबाजीले गर्दा सो राजमार्ग निर्माणका क्रममा वातावरणीय र अन्य कानूनी पक्ष उल्लंघन भएको स्वीकार्नुभयो।
अध्ययन पुरा नगरी आयोजना तय गरिएका भेगमा जबरजस्त रुख कटान गर्न स्वीकृत दिनुपर्ने दबाबमा वन मन्त्रालय रहने गरेको उहाँले बताउनुभयो।
‘हतारमा योजना बनाइन्छ त्यसैले वन मन्त्रालयसँधै विकास विरोधीजस्तो देखिन्छ, अन्य मन्त्रालयले पनि यसरी नै बुझ्ने अवस्था छ’ –ढुंगानाले भन्नुभयो।
सो राजमार्ग निर्माणका क्रममा मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न सामुदायिक वनबाट ८ हजार २ सय ५५ रुख काटिएको र अधिकांश रुख सालका भएको बताइएको छ।
आयोजनाले रुख कटान गरेवापत् क्षतिपूरक वृक्षरोपण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेपनि यस्तो कार्य कही पनि शुरु नभएको अध्ययनले देखाएको छ।
प्रतिक्रिया