‘एमसीसी फिर्ता हुँदैन’

टीका बन्धन, काठमाडौं।

अमेरिकाले संयोजन गरेको परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) हुबहु कार्यान्वयन गर्न/नगर्न सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेताको भन्दा सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको धारणा आधिकारिक हुने बताउनुभएको छ।

पार्टीका केही नेताले विरोध गर्दैमा एमसीसी संसद्बाट फिर्ता नहुने उहाँको भनाइ छ। सोमबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटवार्तामा मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘एमसीसीबारे सरकारले जे भन्दै आएको छ, त्यही हो, संसद्बाट यो पास हुन्छ, सरकार प्रस्ट छ।’

सरकार (अर्थ मन्त्रालय) र अमेरिकाको तर्फबाट २०७४ भदौ २९ मा भएको मिलिनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) अहिले संघीय संसद्मा विचाराधीन छ।चालू हिउँदे अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन हुने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

सम्झौता अनुमोदन गर्न गत वर्षको असारमा संसद्मा दर्ता भए पनि छलफल प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
हिन्द र प्रशान्त महासागर आसपासका मुलुक केन्द्रित अमेरिकी रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्टाटेजी) को अंशमा सरकार फस्न नहुने भन्दै नेकपाका शीर्ष नेताले पार्टीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

तर, मन्त्री ज्ञवालीले परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिअन्तर्गत नभएको भन्दै एमसीसी नेपालको हितमा हुने दाबी गर्नुभयो। गत साता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासका एक उच्च अधिकारीले एमसीसी इन्डो प्यासिफिककै अंग भएको बताएका छन्।

दूतावासको भनाइलाई खण्डन गर्दै ज्ञवालीले भन्नुभयो– ‘अहिले क–कसले के–के जोडे, मतलब हुँदैन, सही (हस्ताक्षर) गर्दा के छ भन्ने हेर्नुपर्छ।’

सम्झौताअनुसार नेपालले करिब ५५ अर्ब रुपियाँ अनुदान पाउनेछ। सो रकम ४ सय केभी क्षमताको करिब ३ सय किमि लामो प्रशारण लाइन र ३ सय किमिभन्दा लामो सडकस्तर उन्नति गर्न खर्च हुनेछ। नेपालले पहिचान गरेका विभिन्न प्राथमिकतामध्ये सडक र प्रसारण लाइन छनोट गरी सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताअनुसार नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्रमा अनुदान खर्च सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। परियोजना कार्यान्वयन गर्दा नेपालले पाउने लाभ र परियोजना गुमाउँदा मुलुकले गुमाउने अवसरबारे विश्लेषण हुन जरुरी रहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो।

सोही अवसरमा मन्त्रालयको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उहाँले पछिल्लो समयमा नेपालको वैदेशिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध उच्चस्तरमा पुगेको बताउनुभयो।

चिनियाँ र बंगलादेशका राष्ट्रपतिसहित अन्य मुलुकबाट नेपालमा भएका उच्चस्तरीय भ्रमण, विभिन्न ६ मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको सहभागिताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुदृढ भएको ज्ञवालीको दाबी थियो।

यसैबीच कालापानीलगायतको सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले भारतलाई पुनः पत्राचार गर्ने भएको छ।वार्ताको मिति तय गर्न ध्यानकर्षण गराउँदै पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताउनुभयो।

वार्ताका लागि हामी गृहकार्य गरिरहेका छौं, वार्तामार्फत यो समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ, उहाँले भन्नुभयो– ‘यो समस्या समाधान गर्दै भारतसँगको सम्बन्ध थप सुदृढ गर्न चाहन्छौं।’ ने

पालले वार्ताका लागि कूटनीतिक नोट पढाएको करिब एक महिनापछि गत साता समस्या स्वीकार्दै भारतले गत साता वार्ताका लागि नेपाललाई पत्र पठाएको थियो।

गत कात्तिक दोस्रो साता नेपाली भूमिसमेत समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि दुवै मुलुकबीच सीमा विवाद बल्झिएको छ।