नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै ऐन बनेर आउँदा जनताको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रभावित हुनसक्नेतर्फ विज्ञहरूले सचेत गराएका छन्।
यद्यपि उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा दर्ता गर्नुपर्छ भनी राखिएको प्रावधानप्रति उनीहरूको सकारात्मक प्रतिक्रिया छ।
वरिष्ठ पत्रकार धु्रबहरि अधिकारीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने र परिबन्द लगाएर अभिव्यक्ति राख्न बन्चित गर्ने गरी कानुन बनाउन नहुने बताउनुभयो।
अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले बिधेयकका केही दफाहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अभ्यास र नेपालको संविधानविपरीत रहेको तर्क गर्नुभयो।
विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको परिकल्पना गरिएको राज्यमा विचार नै पोख्न नपाइने भन्ने परिबन्दले राज्यले सोचेको डिजिटल नेपाललाई नै गम्भीर असर पुग्नसक्ने उहाँको दावी थियो।
नोपली कांग्रेसका सांसद रामबहादुर विष्टले असहमतिसहितको विधेयक संसद्मा पेश गर्न भनिएको बताउँदै भन्नुभयो– ‘शुरुदेखि विधेयकमा हाम्रो असहमति हो। अब पार्टीमा छलफल गरी अगाडि बढ्नेछौँ।’
संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार पारित गरेको उक्त विधेयकको दफा ९४ मा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण यसका प्रयोगकर्तालाई १५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना र ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।
विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानले अदालतको आदेशबिना नै सरकारी निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा लेखिएका विषयवस्तु हटाउने अधिकार दिएको छ।
विधेयकको दफा ९१ मा सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त विधेयकमा यस ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल पनि तोकिएको समयभित्र दर्ता हुनुपर्ने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया