संविधानसँग बाझिने कानुन नबनाउन माग

काठमाडौं, (नेस)।

लोकतन्त्रको प्राणस्वरुप रहेका संवैधानिक अंगहरूलाई पंगु बनाउने बदनियतले संविधानलाई काट्ने कानुन बनाउन नपाईने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) ले सरकारको विरोध गरेको छ। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

‘नयाँ ऐन कानुनको व्यवस्थाबाट महालेख परीक्षक र निर्वाचन आयोगको अधिकार कटौति गरी सकिएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग र मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौति गर्न विधेयक ल्याइएकोमा’ सो पार्टीले आपत्ति जनाएको छ।

‘वर्तमान सरकार संवैधानिक अंगहरूलाई पंगु र सरकारको लाचार छायाँ बनाउन लागि परेको’ राप्रपा (संयुक्त) ले ठहर गरेको छ। कानुन संशोधन गरेर नेपाल ट्रष्टको अचल सम्पत्ति यती होल्डिङलाई दीर्घकालीन लीज दिएको घटनाले सरकार विभिन्न स्वार्थ समूहको चेसको गोठी सरह प्रमाणित भएको राप्रपा (संयुक्त) ले निष्कर्ष निकालेको छ।

नेपाल ट्रष्टलगायत वाइड बडी जहाज खरीद प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ३३ किलो सुन प्रकरण र विराटनगर जुट मिल चल अचल सम्पत्ति हिनामिनामा कानुन बमोजिमको कारवाही राप्रपा (संयुक्त) ले माग गरेको छ।

काठमाडौंमा सम्पन्न उच्च कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा राप्रपा (संयुक्त) ले संघीय तथा प्रदेश सरकारका निर्णयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न र सुनुवाई गर्न नपाउने व्यवस्था गरीएको प्रस्तावित विधेयक फिर्ता लिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।

‘नीतिगत र व्यवहारगत भ्रष्टाचारलाई वैध र सहज तुल्याउन यो विधेयक ल्याउन लागिएको प्रष्ट छ’ भन्दै राप्रपा (संयुक्त) ले संस्थागत भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न जनतालाई आह्वानसमेत गरेको छ।

सरकार भित्रकै विवादले परराष्ट्र नीति र अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेकोमा राप्रपा (संयुक्त) ले सहस्राब्दी विकास कार्यक्रम (एमसीसी)बारे सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेको छ।

राप्रपा (संयुक्त) ले कालापानी नेपालकै हो, यो नै इतिहासद्वारा प्रमाणित तथ्य हो भन्ने पार्टीको धारणा सार्वजनिक गर्दै सीमा विवाद राजनीतिक तथा कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव सरकारले नसुनेको बताएको छ।

वैकल्पिक राष्ट्रवादी तथा प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुनेतर्फ आगामी कार्यदिशा तय गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।

केन्द्रदेखि वडासम्म संगठन सुचारु गर्ने र समान विचार, कार्यक्रम भएका दलहरूसँग एकता, सहकार्य वा मोर्चा कायम गर्ने निर्णय लिएको छ। उपनिर्वाचन र जनकपुर–लुम्बिनी पहिचान यात्राको विश्लेषण गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।